मागासलेपणाचा अभ्यास करणार- अशोक चव्हाण

मुंबई : राज्य मागास वर्ग आयोग लवकरच स्थापन होणार असून, त्यामार्फत मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास केला जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज दिली आहे. मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व नोकरीतील, तर ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात विधान परिषदेत चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

राज्य सरकारने राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन करावा, अशी शिफारस माजी न्या. दिलीप भोसले यांनी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकार पुनर्विलोकन याचिकेवरील निर्णयाच्या प्रतीक्षेत होते. मात्र, त्यास विलंब होत होता, त्यामुळे स्वतंत्रपणे मागास वर्ग आयोगाचीही प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी आल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापण्याचा निर्णय घेतला असून, लवकरच त्याची घोषणा होईल, असे चव्हाण म्हणाले.

भाजप नेत्यांनी खासदार संभाजीराजे छत्रपतींच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जी तत्परता दाखवली, तीच तत्परता केंद्राच्या पातळीवर दाखवून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल केली तर मराठा आरक्षणाच्या अडथळ्यांची शर्यत थोडी सोपी होईल, असे सांगत विरोधी पक्ष मराठा आरक्षण प्रकरणाचा वापर केवळ सरकारविरोधात वातावरण निर्मितीसाठी करत असल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

मागील सरकारच्या काळातील कुठल्याही सवलती बंद केलेल्या नाहीत. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात मृत्यमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या १८ वारसांना सेवेत सामावून घेतले आहे. ३४ वारसांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये दिले आहे. ३२६ पैकी ३२४ गुन्हे मागे घेण्याचा शासनाचा निर्णय यापूर्वीच झाला. राज्यातील १४ ठिकाणी वसतिगृहांची जागा व संबंधित संस्था निश्चित झाल्या असून सात वसतिगृहे कार्यान्वित झाली आहेत. सारथीच्या पुणे येथील मुख्यालयाचे भूमिपूजन झाले आहे. कोल्हापूरचे उपकेंद्र कार्यरत झाले. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा कारभार बंद पडलेला नसून, वैयक्तिक कर्ज मर्यादा १० लाखांवरून १५ लाख, तर व्याज परतावा ३ लाखांवरून ४.५० लाख रुपये करण्यात आल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली.