esakal | पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न - वडेट्टीवार
sakal

बोलून बातमी शोधा

Vijay Vaddetivar

पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न - वडेट्टीवार

sakal_logo
By
अमित उजागरे

मुंबई : सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगानं पाच जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. येत्या ५ ऑक्टोबर रोजी या निवडणुका होतील. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणूका होणार असल्यानं त्या पुन्हा पुढे ढकलण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

हेही वाचा: साकीनाका प्रकरणातील पीडितेच्या कुटुंबियांना २० लाखांची मदत जाहीर

वडेट्टीवार म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणं निवडणूक आयोगानं जिल्हा परिषदेचा निवडणूक कार्यक्रम घोषीत केला आहे. यापूर्वी कोरोनाच्या पार्श्भूमीवर सुप्रीम कोर्टाला आम्ही विनंती केल्यानंतर या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या. आत्ताच्या जाहीर झालेल्या पोटनिवडणुका पाच जिल्ह्यांपुरत्या आहेत. उद्या या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा होणार आहे. यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे."

३० टक्के ओबीसी उमेदवार देण्याची सर्व पक्षांची भूमिका

या निवडणुकीत ३० ते ३५ टक्के ओबीसी उमेदवार उभे करण्याची सर्व पक्षांची भूमिका ठरलेली आहे. पण बोलल्याप्रमाणं हे सर्व पक्ष उमेदवार देतात का? ही एक कसोटीचं आहे. सर्व पक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत जो निर्णय होईल तो घेतला जाईल. या निवडणुका पुन्हा कशा पुढे ढकलण्यात येतील हा प्रयत्न राज्य शासनाचा असणार आहे. पण सुप्रीम कोर्टाचा आदेश असल्यानं काही गोष्टींची बंधन आहेत. आम्ही त्यावर अधिक भाष्य करु शकत नाही. तिसरी लाट उंबरठ्यावर आहे. निवडणुकांसाठी १५-२० दिवसांचा कालावधी आहे. त्यामुळे याबाबत काय करता येईल याबाबत सर्वंकश चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असंही वडेट्टीवार यावेळी म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणावरुन पुन्हा केंद्रावर निशाणा

इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आम्ही आयोग नेमला. आयोगानं आपलं काम सुरु केलं, इथे पैशाचा विषय नाही. याकामासाठी जितके पैसे लागतील तितके देऊ. आम्ही यामध्ये काम करायचं ठरवलं आहे ते होणार आहे. केंद्राकडे याबाबतचा डाटा असताना वारंवार विनंती करुनही त्यांनी आम्हाला दिला नाही त्यामुळे आज ही परिस्थिती ओढवली आहे. याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही, अशा शब्दांत पुन्हा एकदा वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यास केंद्रालाच कारणीभूत धरलं आहे.

सर्व पक्षांना आवाहन

२०११ मध्ये जनगणना झाली त्याचा अहवाल २०१५ मध्ये आला. याबाबत विरोधक बोलत नाहीत. पण आता कोरोनाचं संकट असताना आम्हाला प्रश्न विचारतात हे चुकीचं आहे. निवडणुकांबाबत दोनदा बैठका झाल्यात आता पुन्हा बैठक होईल. पण सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येईल हे अपेक्षित नव्हतं. पण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला आधिन राहुल या निवडणुका होतील. त्यामुळे आमची सर्व पक्षांना विनंती आहे की त्यांनी ओबीसींचा कोटा आरक्षित करावा त्याप्रमाणे ओबीसींना उमेदवारी द्यावीत, असं आवाहनही वडेट्टीवार यांनी केलं आहे.

loading image
go to top