महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम सात नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान चार ग्रामसभांचे आयोजन बंधनकारक आहे. असे आयोजन न झाल्यास संबंधित सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरुन त्यांच्याविरुध्द कारवाईची तरतूद आहे.
बारामती : कोरोनाच्या निर्बंधात सर्वच स्तरावर शिथीलता येत असल्याने राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सोशल डिस्टन्सिंग व कोरोनाच्या बाबत आरोग्य विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करुन ग्रामसभा घेण्यास परवानगी दिली आहे.
ग्रामविकासात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांना असलेले अनन्यसाधारण महत्व लक्षात घेता ग्रामसभांचे पूर्वीप्रमाणे आयोजन होणे गरजेचे आहे, त्या मुळेच राज्य शासनाने ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास परवानगी दिली आहे. राज्याच्या अनेक भागात उद्या नवीन कारभारी ग्रामपंचायतींचा कारभार हाती घेणार आहेत, या पार्श्वभूमीवर शासनाने ग्रामसभांच्या आयोजनाला दिलेल्या परवानगीचे महत्व वेगळे आहे.
काळी जादू,करणी झाल्याचे सांगत पावने तीन लाख उकळले; एकास अटक
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम सात नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान चार ग्रामसभांचे आयोजन बंधनकारक आहे. असे आयोजन न झाल्यास संबंधित सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरुन त्यांच्याविरुध्द कारवाईची तरतूद आहे.
पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सामाजिक, राजकीय सभा व संमेलनांवर बंदी आणली होती. ग्रामसभेतही ग्रामस्थांची उपस्थिती व त्या मुळे निर्माण होणारी गर्दी कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याने ग्रामसभांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असून स्थिती पूर्ववत होत असल्याने सोशल डिस्टन्सिंगसह इतर मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करुन ग्रामसभा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य शासनाचे उपसचिव ए.का. गागरे यांनी या बाबतची शासकीय अधिसूचना जारी केली आहे.
