उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका

मुंबई - माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटकेत असलेल्या सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह इतरांवरील आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयाने दिलेली मुदतवाढ उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केली. हा राज्य सरकारसाठी दणका आहे. सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, सोमा सेन, रोना विल्सन आणि महेश विचारे यांना जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून माझ्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयाने पोलिसांना दिलेली मुदतवाढ बेकायदा असल्याचा दावा करत गडलिंग यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गडलिंग यांच्याशिवाय सोमा सेन, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन आणि महेश विचारे यांनाही पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. या सर्वांवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी आणखी ९० दिवसांची मुदत पुणे न्यायालयाकडे मागितली होती. त्याला दोन सप्टेंबरला मान्यता देण्यात आली होती. यासंबंधीच्या गडलिंग यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या न्या. मृदुला भाटकर यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.

संबंधितांवर दहशतवादी कारवाई प्रतिबंधक कायद्याची (यूएपीए) कलमे लावली आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी पुणे न्यायालयाने मान्य केली, अशी माहिती सरकारी पक्षाने सुनावणीदरम्यान दिली; मात्र यासाठी सरकारने वापरलेली प्रक्रिया अयोग्य असल्याचा दावा गडलिंग यांनी केला. ‘यूएपीए’अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करताना सरकारी वकिलांनी अहवाल सादर करणे गरजेचे असते. मुदतवाढ का मिळावी, याची कारणेही संबंधितांनी देणे गरजेचे असते. याप्रकरणी पुण्यातील सहायक पोलिस आयुक्त शिवाजी पवार यांनी दिलेल्या अहवालावर सरकारी वकिलांनी शिक्का मारला; मात्र मुदतवाढीचे कारण दिले नाही, असे आक्षेप गडलिंग यांनी घेतले. न्यायालयाने ते मान्य करून पुणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.

सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्या. मृदुला भाटकर यांच्याकडे या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती महाधिवक्‍त्यांनी केली. त्याला मान्यता देत न्या. भाटकर यांनी आपल्याच निर्णयाला आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली.