Maratha Reservation: राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा मराठा आरक्षणाचा खूनच!

पुणे : राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याचा घेतलेला निर्णय हा मराठा आरक्षणाचा केलेला खून आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केली.

सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (EWS) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता EWS चे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय बुधवारी (ता.२३) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

- कडाक्‍याच्या थंडीतही आंदोलनाची धग कायम; पुणे विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरूच!​

या संदर्भात कोंढरे म्हणाले, "राज्य घटनेतील 15 (4) आणि 16 (4) नुसार मराठा समाजाला जे आरक्षण मिळाले होते, त्यामध्ये ओबीसी प्रवर्गाच्या अतिरिक्त आरक्षणाचा अडसर तयार झालेला होता‌ त्यामुळे त्यांना 50 टक्क्यांबाहेर आरक्षण घ्यावे लागले. परिणामी ओबीसीमध्ये पात्र असूनही मराठा समाज आरक्षणाबाहेर आहे. ज्यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी 25 वर्षांत मिळवलेल्या नाहीत, ते सध्या लाभ घेत आहेत. परंतु ओबीसी आरक्षणास पात्र असूनही राजकीय नेत्यांच्या सोयीच्या भूमिकेमुळे मराठा समाजाला अपेक्षित असलेले आरक्षण मिळू शकले नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे आपली राजकीय व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ईडब्ल्यूएसमध्ये घालून आपला दगडाखालचा हात राज्यकर्त्यांनी काढून घेतलेला आहे. "

- मोठी बातमी : एल्गार परिषदेला पोलिसांनी परवानगी नाकारली​

मराठा समाजाला इडब्ल्यूएस आरक्षण देऊन राज्य सरकारने मराठा समाजाला त्याचे हक्काचे सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणापासून बाजूला केले. मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा मराठा समाजाला मुख्य आरक्षणापासून वंचित ठेऊन समाजात फूट पाडली व सरकार नामानिराळे झाले. मराठा लोकप्रतिनिधी हे कधीच समाजाला समजून घेणारे नव्हते आणि नाहीत, हे आज पुन्हा सिद्ध झाले. आरक्षणाचा दर दहा वर्षांनी जो आढावा घ्यायला पाहिजे तो न घेता उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बाजूला ठेऊन सरकार काम करत असल्याचे वारंवार सिद्ध होत आहे. यामुळे या देशात लोकशाही व्यवस्था संपुष्टात येत आहे.

- अखेर २३ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश; राज्य सरकारने काढला आदेश!​

एकीकडे मागासवर्ग आयोग शैक्षणिक व सामाजिक दर्जा देतो त्यावर विधिमंडळ व उच्च न्यायालय सहमती देते. यावर आधारित सर्वोच्च न्यायालयात शासनाचे वतीने बाजू मांडली जाते. नंतर स्थगिती आल्याने अंग काढून घेऊन समाजात दुही पेरून आर्थिक आरक्षणात समाविष्ट करणे हे कोणत्या कायद्यात बसते. केंद्र शासनाने जे आर्थिक आरक्षण लागू केले यात स्पष्टपणे म्हंटले आहे की याचा फायदा जे लोक सामाजिक व शैक्षणिक आरक्षणाचा दर्जा घेऊन लाभ घेतात, त्यांना इडब्ल्यूएस आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही. यामुळे शासनाचा निषेध व्यक्त करतो. हे सरकार मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रमाणे कोणतेही लाभ मिळू नयेत, अशीच कृती करताना स्पष्ट होत आहे.
- राजेंद्र कुंजीर, मराठा सेवा संघ, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)