पाणी टंचाईच्या वाडी-वस्त्यांसाठी 'स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना'

जळगाव : उन्हाळ्यातील तीन ते चार महिने राज्यातील अनेक लहान गावे आणि वाडी - वस्त्यांवर पाणी टंचाई (Water shortage) जाणवत असते. त्यामुळे नागरिकांसाठी पाण्याची साठवणूक (water shortage) करून याचा पिण्यासाठी वापर करण्यासाठी जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत "स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना" मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही अतिशय महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Minister Gulabrao Patil) यांनी दिली आहे.

(state government introduces new scheme to give relief water shortage area)

या बाबतचा शासननिर्णय उद्या जाहीर करण्यात येणार असून जलजीवन मिशनची पूरक योजना म्हणून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली असून शेततळ्यांमुळे कृषी क्रांतीला हातभार लागून शिवारांना लाभ झाला, अगदी त्याच प्रकारे यातून पाण्याचा ताण जाणवणार्‍या वाडी, वस्त्यांवरील आबालवृध्दांना पिण्याच्या पाण्यासाठी याद्वारे लाभ होणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या लोक कल्याणकारी योजनेला "स्व. मीनाताई ठाकरे" ("Late Meenatai Thackeray Rural Water Storage Scheme") यांचे नाव दिल्यामुळे लक्षावधींसाठी सदर योजना जीवनदायी ठरणार असल्याचे प्रतिपादन गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.

या योजनेकरीता स्रोत म्हणुन पावसाचे पाणी, झरे, पाझर तलाव इत्यादी घेण्यात येणार असून सरासरी किंवा त्यापेक्षा कमी पर्ज्यन्यमान असलेल्या क्षेत्रात भूजल आधारीत योजना करणे आवश्यक असल्यास, ओढा किंवा नदी काठच्या सार्वजनिक विहिरीतून पावसाळ्याच्या दरम्यान वा लगतच्या कालावधीतून पाझरणार्‍या पाण्यातून साठवण टाकी भरली जाईल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. साठवून ठेवलेले पाणी पिण्यास वापरण्याकरीता ग्रामस्थांची जनजागृती व क्षमता बांधणी मोठ्या प्रमाणात व सातत्याने करण्यात येऊन ही योजना प्रामुख्याने अतिदुर्गम क्षेत्रातील, डोंगराळ भागातील, अदिवासी क्षेत्रातील तसेच डीपीएबी व पाण्याचा ताण असलेल्या क्षेत्रातील गावांसाठी राबविली येणार आहे.

अशी आहे योजना ?

या योजनेच्या अंतर्गत ५० ते ५०० लोकसंख्या असणारी गावे वा वस्त्यांकरीता सदर योजना राबविली जाणार असून तेथे मेटॅलीक पद्धतीच्या साठवण टाक्या, फेरोसिमेंट अथवा आर.सी.सी. सिमेंटच्या साठवण टाक्या, जलकुंभ, साठवण टाक्या, पावसाचे पाणी, झरा आधारीत साठवण तलाव (पाणी तळे) या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. यातील पाण्याच्या टाकीची क्षमता ही संबंधीत गाव, वाडी, वस्तीच्या लोकसंख्येवर आधारित असणार आहेत.

पाण्याच्या स्त्रोतातून साठवण

या योजनेत पावसाळ्यामध्ये वाहून जाणारे व सहजपणे उपलब्ध होणारे स्वच्छ पाणी, उन्हाळ्यापर्यंत सामुदायिक साठवण टाकीत / जलकुंभात साठवून ठेऊन, दैनंदीन वितरणाच्या टाकीद्वारे अथवा थेट अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेस जोडून, निर्जंतुक केली जाणार आहे. पाण्याचा ताण असलेल्या कालावधीमध्ये, लोकसहभागातून उपलब्ध करुन गरजेनुसार साठवण तलाव करण्याची आवश्यकता असल्यास योग्य त्या आकारमानाचा साठवण तलाव घेऊन पावसाचे पाणी किंवा झरा या स्रोतातून त्यात पाणी साठवून ठेवण्यात येणार आहे. अशा तलावामध्ये फुडग्रेड प्रतीच्या पॉलीइथीलीन पेपरचे आच्छादन टाकण्यात येऊन या बाबतच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सुचना देण्यात येणार असल्याची माहिती ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली

गाव निवडीचे निकष

"स्व. मिनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजनेच्या" निवडीसाठी तहसीलदारांनी प्रमाणित केलेली टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येणारी गावे, वाड्या, वस्त्या, भौगोलिक दृष्टीने डोंगराळ दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील असे जिल्हा परिषदेतील भूवैज्ञानिक आणि गट विकास अधिकारी यांनी संयुक्तपणे प्रमाणित केलेली गावे किंवा वाड्या-वस्त्या, आदिवासी उपाय योजना तालुक्यातील गावे याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही ठिकाणी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी संयुक्तपणे प्रमाणित केलेली विशिष्ट गावे, वाड्या, वस्त्या आणि तांडे यांनी निवड केलेल्या गावांचा समावेश असणार आहे.

प्रशासकीय मान्यता व निधीची तरतूद

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची राहणार असून तांत्रिक मान्यता उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (१५ लक्ष पर्यंत) , कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद ( १५.०० लक्ष हून अधिक) हे देतील तर प्रशासकीय मान्यता :- १५.०० लक्ष पर्यंत ग्रामपंचायत तर यापेक्षा अधिक रकमेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद देतील. सदर योजनेंतर्गत अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावरुन जिल्हा परिषद यांना जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीतुन या योजनांच्या अंमलबजावणीचा खर्च भागविता येणार असून जल जीवन मिशन कार्यक्रमाव्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन समितीकडे असलेला निधी, वित्त आयोग, सीएसआर अंतर्गत उपलब्ध निधी अथवा इतर निधी उपलब्ध असल्यास त्याचा देखील या योजना राबविण्याकरिता वापर करता येणार असल्याची माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

महत्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी

या योजनेच्या अंतर्गत पात्र गावे, वाड्या, वस्त्या, तांडे इत्यादींची संपूर्ण गट निहाय यादी तयार केली जाणार आहे. त्यास ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची मान्यता घ्यावी लागेल. त्या नंतर निवड केलेल्या गावांची यादी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील तसेच पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समितीमध्ये मंजूर केली जाईल. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची तसेच पुढील मान्यता कार्योत्तर मिळेल. प्रशासकीय मान्यतेनंतर योजनांची अंमलबजावणी जल जीवन कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार करण्यात येणार आहे. योजना अंमलबजावणीचा कालावधी ४ ते ६ महिने पर्यंत स्थानिक परिस्थितीनुसार देण्यात येणार आहे. तर, या योजनेमध्ये पंप बसविण्याची आवश्यकता असल्यास प्राधान्याने सौर उर्जेवर आधारीत पंपाचा समावेश असेल. प्रचलित पद्धतीप्रमाणे पाणी गुणवत्ता तपासणीसाठी पाण्याचे नमुने उपविभागीय प्रयोगशाळेत जलसुरक्षाकांमार्फत पोहचविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची राहील. उपविभागीय प्रयोगशाळांनी नियमित पद्धतीने तपासणी करुन पाणी गुणवत्ता अहवाल ग्रामपंचायतीस निशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून सदर योजना व्यवस्थित सुरु ठेवणे, साठवण टाकी नियमित भरणे, उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबद्ध पद्धतीने वापर व योजनांची देखभाल दुरुस्ती इत्यादीची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीची राहणार आहेत. " स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण कार्यक्रमांतर्गत" उपाय योजना हाती घेण्यापुर्वी गावातील पाण्याचा ताळेबंद, स्रोत बळकटीकरण, भुजलावर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, साठवणूक केलेल्या पाण्याचा वापर व त्याचा काटकसरीने व नियोजनबद्ध पद्धतीने वापर इत्यादीबाबत जनजागृती बाबत निर्देश देण्यात आलेले आहे.

कुणीही तहानलेला राहणार नाही : गुलाबराव पाटील

"स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजनेसंदर्भात" राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, कोविड सारख्या महाभयंकर आपत्तीच्या काळातही राज्यात माननीय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाने पाण्याचे अचूक नियोजन केल्यामुळे लागोपाठ दोन वर्षे राज्यात कुठे पाण्याची टंचाई भासली नाही. आता या योजनेच्या माध्यमातून लहान गावे आणि वाडी - वस्त्यांमधील आबालवृध्दांना थेट त्यांच्या घरात पाणी मिळणार आहे. शेततळ्यांनी महाराष्ट्रातील कृषी क्रांतीमध्ये मोलाची भूमिका पार पाडली आहे. त्यांच्या मदतीने आपले शिवार फुलले आहे. राज्यात कुणी तहानलेला राहू नये असा आमचा संकल्प असून यासाठी आम्ही कटीबध्द देखील आहोत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या योजनेला स्व. मीनाताई ठाकरे यांचे नाव दिल्यामुळे लक्षावधींसाठी सदर योजना जीवनदायी ठरणार आहे.