नाशिक - राज्यभरात विविध संवर्गांतील 72 हजार जागांची मेगाभरती केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप निम्म्या जागांसाठीही प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे नियोजित वेळापत्रकानुसार कामकाज सुरू असले, तरी महाऑनलाइनद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा प्रणालीविषयी मात्र उमेदवारांकडून आक्षेप नोंदवला जात आहे. राज्य सरकारची मेगाभरतीची घोषणा मृगजळ असल्याची भावना उमेदवारांत निर्माण होत आहे.
मेगाभरतीच्या घोषणेनंतर पहिल्या टप्प्यात डिसेंबर 2018 आणि दुसरा टप्पा एप्रिल 2019 अशा दोन टप्प्यांत भरतीप्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. यादरम्यान लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर झाल्यामुळे मेगाभरतीची संपूर्ण प्रक्रिया रखडली होती. यानंतर जूनपासून पुन्हा भरतीला वेग प्राप्त होईल, असे अपेक्षित होते. पण मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटल्यावर प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. वारंवार मिळणाऱ्या आश्वासनांमुळे भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो उमेदवारांच्या पदरी निराशा येत असल्याची सद्यःस्थिती आहे.
उमेदवारांचा आक्षेप
पूर्वी जिल्हापातळीवर भरतीप्रक्रिया होत असे. सध्या महाऑनलाइनच्या पोर्टलद्वारे खासगी कंपनीच्या सहकार्याने परीक्षेचे संयोजन केले जात आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकतेची कमतरता असल्याची ओरड होत आहे. खासगी ठिकाणी घेतली जाणारी प्रक्रिया, प्रश्नपत्रिकेत एकसमानता नाही, अशा अनेक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला जात आहे. परीक्षेनंतर उमेदवारांना त्यांनी नोंदविलेल्या उत्तरांची प्रत उपलब्ध होत नसल्याने फेरतपासणी करणेही शक्य नाही. त्यामुळे महाऑनलाइनऐवजी एमपीएससी किंवा जिल्हा प्रशासनातर्फे पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली जात आहे.
एमपीएससीला सदस्यांची प्रतीक्षा
गेल्या वर्षभराहून अधिक कालावधीपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा कारभार प्रभारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ओक आणि सदस्य दयानंद मेश्राम पाहत आहेत. अन्य चार सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा विसर शासनाला पडलेला दिसतो. वास्तविक नियोजित वेळापत्रकानुसार एमपीएससीमार्फत परीक्षांचे संयोजन व निकाल जाहीर केले जात आहेत. न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकारांत काही निकाल मात्र रखडलेले आहेत. असे असले, तरी निर्धारित सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर कामकाज अधिक गतिशील होईल, असे सांगितले जात आहे.
72 हजार जागांवर भरतीचे आश्वासन
34 हजार जागांसाठी यंदा भरती राबविली जाण्याची शक्यता
पाच लाख विविध परीक्षांना प्रविष्ट होणारे उमेदवार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियोजित वेळापत्रकानुसार परीक्षा व निकाल जाहीर केले जात आहेत. अध्यक्ष चंद्रशेखर ओक व मी प्रसंगी सुट्यांच्या दिवसांतही कामकाज करत प्रक्रियेवर परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी घेत आहोत. तरीदेखील रिक्त जागांवर सदस्यांची नियुक्ती झाल्यास अधिक साहाय्यता होईल.
- दयानंद मेश्राम, सदस्य, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मेगाभरतीची घोषणा अन्य घोषणांप्रमाणे गाजर दाखविण्याचा प्रकार असल्याचे वाटू लागले आहे. महाऑनलाइनच्या परीक्षा पद्धतीविषयी अनेक उमेदवारांमध्ये संतापाचे वातावरण असून, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी आहे. आश्वासन दिल्याप्रमाणे त्वरित 72 हजार जागांसाठी भरतीप्रक्रिया राबवावी, अशीही मागणी आहे.
- सुवर्णा पगार, उमेदवार
|