मोठी बातमी! राज्यातील परिचारिकांचे राज्यव्यापी आंदोलन; "या' आहेत मागण्या

तात्या लांडगे
Wednesday, 2 September 2020

रुग्णसेवा विस्कळित न करता काळ्या फिती लावून 1 सप्टेंबरपासून आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यभर 25 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांतून या आंदोलनास प्रतिसाद मिळाला आहे. या आंदोलनास राज्यातील विविध क्षेत्रातील 13 संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला. दरम्यान, 8 सप्टेंबरला एक दिवस कामबंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही मागण्या पूर्ण न झाल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

सोलापूर : कोरोना महामारीमध्ये मागील पाच महिन्यांपासून परिचारिका जिवाची पर्वा न करता रुग्णसेवा करीत आहेत. परिचारिकांना "फ्रंटलाइन योद्धे' असे संबोधून जगभर त्यांचे कौतुक केले जात आहे. मात्र, शाब्दिक कौतुक नको म्हणत विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेतर्फे मंगळवारीपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. 

हेही वाचा : Breaking ! सोलापूर महानगरपालिकेने केली गणेश मूर्तीची विटंबना; "यांनी' दिली पोलिसांत तक्रार 

प्रमुख मागण्या "या' आहेत... 

  • परिचारिकांची खूप पदे रिक्त असून सरकारने तात्पुरती नव्हे तर कायमची भरती प्रक्रिया राबवावी. 
  • ​परिचारिकांच्या पदभरतीसाठी शासनाने परवानगी दिली असतानाही प्रत्यक्षात पदभरती झालेली नाही. सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देऊन रिक्त पदे कायमस्वरूपी भरण्यात यावीत. 
  • कोरोना कक्षात रोटेशन करताना मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. रुग्णसंख्या जास्त असल्यामुळे परिचारिकांवर प्रचंड मानसिक ताण येतो आहे. सात दिवस रोटेशन व तीन दिवस क्वारंटाईन, त्या आठवड्याची साप्ताहिक सुटीही मिळत नाही. हा प्रकार परिचारिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने व सामाजिकदृष्ट्या घातक आहे. आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कोव्हिड-19 विषाणूचा अधिशयन काळ हा 14 दिवसांचा आहे. या निर्णयामुळे इतर नॉनकोव्हिड रुग्णांनाही संसर्ग होऊ शकतो. तसेच परिचारिका आजारी पडण्याचे प्रमाण वाढेल व आधीच अपुरे असलेले मनुष्यबळ आणखी कमी होईल. त्यामुळे सात दिवस रोटेशन व सात दिवस क्वारंटाईन हा क्रम कायम ठेवावा. 
  • परिचारिकांसाठी प्रोटीनयुक्त आहार व चांगल्या दर्जाच्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 
  • केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य सरकारने जोखीम भत्ता नव्याने मंजूर करून द्यावा. 
  • ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे येथील अधिपरिचारिका अरिफा शेख यांचे वैयक्तिक आकसापोटी नियमबाह्य निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे त्यांना प्रचंड वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. न्यायालयाने त्यांचे निलंबन नियमबाह्य ठरवून, त्यांना पुन्हा कर्तव्यावर हजर करून घेण्याचे आदेश दिले. या पार्श्वभूमीवर अधिकाराचा गैरवापर करून परिचारिकांना त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विनाविलंब कडक कार्यवाही करण्यात यावी. 
  • राज्यातील परिचारिकांना फक्त रुग्णसेवेचीच कामे द्यावीत 
  • ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर मासिक अहवाल तयार करणे, डाटा एन्ट्री ही कारकुनाची कामे काढून घ्यावीत 
  • केंद्र शासनाने परिचारिकांचे पदनाम बदलले आहे. राज्य शासनानेही तसा बदल करून परिचारिकांना प्रोत्साहन द्यावे. 

हेही वाचा : ऍड. प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, कोरोना आहे यावर माझा विश्‍वास नाही, सर्व मृत्यू नैसर्गिक 

25 जिल्ह्यांमध्ये आंदोलनास प्रतिसाद 
रुग्णसेवा विस्कळित न करता काळ्या फिती लावून 1 सप्टेंबरपासून आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यभर 25 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांतून या आंदोलनास प्रतिसाद मिळाला आहे. या आंदोलनास राज्यातील विविध क्षेत्रातील 13 संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला. दरम्यान, 8 सप्टेंबरला एक दिवस कामबंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही मागण्या पूर्ण न झाल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परिचारिका संघटनेच्या राज्याध्यक्ष मनीषा शिंदे, राज्य सचिवा सुमित्रा तोटे, उपाध्यक्ष भीमराव चक्रे, शाहजाद खान, मंगला ठाकरे, हेमलता गजबे, अजित वसावे, राज्य कार्याध्यक्ष अरुण कदम, राम सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन हाती घेण्यात आले असून आता सरकार यावर कसा मार्ग काढणार, याकडे लक्ष लागले आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The state nurses started a statewide agitation for their demands