सरकारचे धोरण शेतकरी कंपन्यांसाठी जाचक; भविष्यात संख्या रोडावण्याची भीती

नागपूर : दरवर्षी केवायसी नूतणीकरणाची अट शेतकरी कंपन्यांवर लादली गेली आहे. याला विलंब झाल्यास प्रती संचालक तब्बल पाच हजार रुपये दंडाची तरतुद कायद्यात केल्याने शासनाचे हे धोरण शेतकरी कंपन्यांसाठी जाचक ठरू लागले आहे. भविष्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची संख्या रोडावण्याची भीती देखील यापार्श्‍वभूमीवर व्यक्‍त केली गेली आहे.

डीजिटल इंडियाअंतर्गत केंद्र सरकारने कंपनी स्थापण्यासाठीचे नियमांमध्ये अमुलाग्र बदलाचे धोरण अवलंबिले आहे. त्याअंतर्गत ऑनलाईन प्रक्रियेवर भर दिला गेला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे बहुतांशी संचालक खेड्यात राहतात. मोबाईल नेटवर्क आणि इतर सुविधा सहज उपलब्ध होत नसल्याने त्यांच्यासाठी मात्र नवे नियम जाचक ठरत आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये पाच ते दहा संचालक राहतात. या सर्व संचालकांची केवायसी काढण्यासाठी प्रत्येकाला डीजिटल स्वाक्षरीची सक्‍ती करण्यात आली आहे.

जाणून घ्या - घर असावे मजबूत नकोत नुसत्या भिंती; मातीची क्षमता व हवेचा दाब तपासण्यासाठी मशीन विकसित

ईमेल, मोबाईल, व्हिडिओ व्हेरीफीकेशन या बाबींची अट घालण्यात आली आहे. त्याआधारे व्हेरीफीकेशन करताना संबंधित संचालक शेतकऱ्यांच्या मोबाईल तसेच ईमेलवर ओटीपी जाईल. परंतु, गावपातळीवर शेतकऱ्यांकडून मोबाईल वापरला जातो. त्याचेही प्रमाण कमी आहे. ॲनड्राईड मोबाईल फोनवरून व्हिडिओ व्हेरीफिकेशन करण्याचा नियम आहे. या सर्व बाबींची पूर्तता करणे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संचालकांना कायद्यात सक्‍तीचे आहे. 

डीजिटल स्वाक्षरी शुल्कात केली वाढ

डीजिटल स्वाक्षरी पूर्वी क्‍लास टू वर्गातील होती. आयकर, जीएसटी सारख्या कामासाठी या वर्गातील डीजिटल स्वाक्षरीचा उपयोग केला जात होता. त्यासाठी सरासरी ८०० रुपयांचा खर्च होत होता. एक जानेवारी २०२१ पासून ती बंद करण्यात आली. आता क्‍लास थ्री ची डीजिटल सिग्नेचर आहे. या सिग्नेचरचा वापर ई टेंडरिंग आणि ट्रेड मार्कसाठी होतो. या स्वाक्षरीचे शुल्क दीड ते दोन हजार रुपये आहे. दहा संचालक शेतकरी कंपनीत असल्यास एका संचालकामागे दोन हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षीत धरल्यास डीजिटल सिग्नेचरकरीताच 20 हजार रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे. शेतकरी कंपनीचे रिटर्न भरावे लागतात. त्यालाही विलंब झाल्यास प्रती दिवस १०० रुपये दंडाची तरतूद आहे. दंड आकारण्याला कोणतीच मर्यादा नाही. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीकडे हा रिपोर्ट सादर करावा लागतो. विदर्भातील शेतकरी कंपन्या मुंबई आरओसीकडे तर उर्वरित जिल्हे पुणे आरओसीकडे नोंदणीकृत आहेत.

जाणून घ्या - ‘झिरो बजेट’मध्ये गेली नोकरी; खचून न जाता दुग्ध व्यवसायात घडवली क्रांती, लांडे बाबांचा व्यवसाय बहरला

केवायसी वेळेत न झाल्यास पाच हजाराचा दंड

शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या संचालकांना दरवर्षी केवायसी व्हेरीफेकशन सक्‍तीचे करण्यात आले आहे. त्याची प्रक्रिया देखील वेळीच पूर्ण न केल्यास दंड आकारला जातो. हा दंड थोडाथोडका नसून तब्बल पाच हजार रुपये आहे. परंतू डायरेक्‍टर आयडेनटीफीकेशन नंबर (डिन) हा आधीच घेतला असतो. त्याकरीता केवायसी प्रक्रियेशी संबंधीत दस्तऐवज आधीच दिलेले असतात. त्यामुळे दरवर्षी केवायसीसाठी छळणे चुकीचे असल्याचा सूर आहे. केवायसीची गरजच असेल तर त्याविषयीची प्रक्रिया तरी सोपी, सुटसुटीत करावी, अशी मागणी आहे. 

व्हिडिओ कॉन्फरसिंगव्दारे बैठक

आमसभेत एक चतुर्थांस सदस्य असले पाहिजे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर व्हिडिओ कॉन्फरसिंगव्दारे बैठक घेण्याचा सल्ला दिला आहे. सुरुवातीला ३० डिसेंबरपर्यंत आमसभा घेण्याची सूचना होती. परंतु, अनेकांना याविषयी माहितीच नव्हती. त्यामुळे ही मुदत वाढवावी अशी मागणी होती. त्यानुसार ३० जूनपर्यंत सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगव्दारे बैठक घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. 

नक्की वाचा - बारा मुलींचा पार्थिवाला खांदा, लाडक्या वडिलांना लेकींचा अखेरचा निरोप

अनेक दस्तऐवज ऑनलाईन पाठवावे लागतात
शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करणे, शेतकरी हिताचे कायदे करणे अशा गप्पा होत असतानाच शेतकरी कंपन्यांसाठीच्या नियमात होणारे बदल शेतकरी कंपन्यांची गळचेपी करणारे ठरत आहेत. २० हजार रुपयात शेतकरी कंपनीची नोंदणी व्हायची तोच खर्च आता ४० हजार ते एक लाखावर पोहोचला आहे. त्यामध्ये शासकीय, खासगी सीएचे शुल्क व इतर बाबींचा समावेश आहे. त्यानंतर अनेक दस्तऐवज ऑनलाईन पाठवावे लागतात. हे सर्वांनाच शक्‍य होत नाही. त्याकरीता कंपन्यांनी सीए किंवा अकाऊंटटलाच नोकरीवर ठेवावे, अशी सरकारला अपेक्षित आहे बहुदा' 
- विलास गायकवाड, 
अध्यक्ष, श्री बाळनाथ शेतकरी उत्पादक कंपनी, बाळखेड, रिसोड, वाशीम