मोठी बातमी! "थकहमी'साठी कारखानदारांनी ठोठावला सरकारचा दरवाजा; राज्य बॅंकेचे आठ हजार कोटी थकले 

सोलापूर : राज्यातील 198 साखर कारखान्यांपैकी नेटवर्थ आणि "एनडीआर' उत्तम असलेल्या 25 कारखान्यांना राज्य सरकारी बॅंकेने आत्मनिर्भर योजनेतून 864 कोटींचे कर्ज मंजूर केले. तर 17 कारखान्यांचे ऑडिट सुरू असून त्यांनी राज्य बॅंकेला कारखान्याची स्थिती उत्तम असल्याचे लेखी दिल्याने बॅंकेने त्या कारखान्यांनाही 286 कोटींचे कर्ज मंजूर केले. मात्र, उर्वरित कारखान्यांना बॅंकेने सरकारचे थकहमी पत्र मागितल्याने कारखान्यांनी त्यासाठी आता राज्य सरकारचा दरवाजा ठोठावल्याचे बॅंकेच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. 

हेही वाचा : शिक्षकांच्या बदल्याबाबत काय म्हणाले ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ? ते वाचा 

आगामी गाळप हंगाम 15 ऑक्‍टोबरपासून सुरू होईल, असे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी जाहीर केले आहे. त्याअनुषंगाने गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीला वेग आला आहे. राज्यात सद्य:स्थितीत 10 लाख 66 हेक्‍टरवर उसाची लागवड झाली असून, यंदा आठ लाख हेक्‍टरवर नव्याने उसाची लागवड झाल्याचे साखर आयुक्‍तालयाकडून सांगण्यात आले. दुसरीकडे, आगामी हंगामात 815 लाख टन उसाचे गाळप होईल आणि त्यातून सुमारे 92 लाख टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज साखर आयुक्‍तालयाने वर्तविला आहे. मात्र, मागील गाळप हंगामातील सुमारे 90 लाख टनांहून अधिक साखर लॉकडाउनमुळे गोदामांमध्येच अडकली आहे. अशा परिस्थितीत आगामी गाळप हंगामासाठी राज्य बॅंकेकडून अर्थसाहय्यि मिळविण्यासाठी कारखान्यांची चढाओढ सुरू आहे. मात्र, कारखान्यांचा नेटवर्थ आणि "एनडीआर' बिघडल्याने राज्य सहकारी बॅंकेने त्यांच्याकडून सरकारचे थकहमी पत्र मागितले आहे. 

हेही वाचा : ब्रेकिंग! सोलापुरातील "त्या' 21 वर्षांच्या आतील महिलांचा "यामुळे' झाला मृत्यू 

राज्यातील साखर कारखान्यांची सद्य:स्थिती 

• सुस्थितीतील कारखाने : 25 
• राज्य बॅंकेकडून कर्ज मंजूर : 864 कोटी 
• कर्ज थकलेले कारखाने : 52 
• राज्य बॅंकेची येणेबाकी : 8,043 कोटी 

राज्य बॅंकेचे आठ हजार कोटी थकले 
कोरोनाच्या वैश्‍विक संकटामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत सापडली आहे. उन्हाळ्यात देशांतर्गत सर्वाधिक साखर विक्री होत असते; मात्र लॉकडाउनमुळे सर्वच लहान-मोठे उद्योग बंद राहिल्याने साखरेची अपेक्षित विक्री झाली नाही. साखर कारखान्यांच्या गोदामांमध्ये तब्बल 90 लाख टनांहून अधिक साखर पडून आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून साखर निर्यातीचे पूर्ण अनुदानही मिळालेले नाही. अशा परिस्थितीत कारखान्यांवरील बॅंकांच्या कर्जाचा बोजा वाढला आहे. सद्य:स्थितीत राज्यातील 52 कारखान्यांकडे तब्बल आठ हजार 43 कोटींचे येणेबाकी एकट्या राज्य बॅंकेचेच आहे. तर दुसरीकडे अनेक कारखानदारांनी कामगार कपात केली असून बहुतांश कारखान्यांमधील कामगारांच्या पगारीही झालेल्या नाहीत. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल