हिवाळ्यात दुष्काळाची चाहूल

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 2 डिसेंबर 2018

मराठवाडा :  संकटाशी दोन हात करण्याची वेळ
मागील काही वर्षांपासून कधी अस्मानी, तर कधी सुलतानी संकटांचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा दुष्काळाशी दोन हात करण्याची वेळ आली आहे. विभागातील ४२१ पैकी ३४० मंडळांत दुष्काळ घोषित केला आहे. मात्र, ८१ मंडळांत अद्यापही दुष्काळ घोषित केलेला नाही; तसेच दुष्काळ घोषित झालेल्या गावांमध्ये उपाययोजना राबविण्यास वेग आलेला नाही. त्यामुळे सध्या लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि अधिकारी आम्ही दुष्काळाच्या कामांमध्ये व्यग्र असल्याचेच भासवत आहेत.

मराठवाडा :  संकटाशी दोन हात करण्याची वेळ
मागील काही वर्षांपासून कधी अस्मानी, तर कधी सुलतानी संकटांचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा दुष्काळाशी दोन हात करण्याची वेळ आली आहे. विभागातील ४२१ पैकी ३४० मंडळांत दुष्काळ घोषित केला आहे. मात्र, ८१ मंडळांत अद्यापही दुष्काळ घोषित केलेला नाही; तसेच दुष्काळ घोषित झालेल्या गावांमध्ये उपाययोजना राबविण्यास वेग आलेला नाही. त्यामुळे सध्या लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि अधिकारी आम्ही दुष्काळाच्या कामांमध्ये व्यग्र असल्याचेच भासवत आहेत.

यंदा पाऊसच नसल्याने मराठवाडा विभागातील पिके करपून गेली आहेत. १ जून ते ३१ ऑक्‍टोबरदरम्यान वार्षिक सरासरी ७७९ मिलिमीटर असायला हवी. त्यापैकी केवळ ५०१ मिलिमीटर (६४.४१ टक्‍के) एवढा पाऊस झाला. यावरूनच येथील परिस्थितीचा अंदाज येतो. 

ठळक मुद्दे
 १ जून ते ३१ ऑक्‍टोबर या एकूण १५३ दिवसांच्या कालावधीत ४१ दिवस कमी-अधिक पाऊस झाला असून, ११२ दिवस कोरडे गेले आहेत.

 मराठवाड्यातील जायकवाडी (२८), लोअर दुधना (१५), येलदरी (९), सिद्धेश्‍वर (१), पेनगंगा (५९), लोअर मनार (३४), लोअर तेरणा (२५), विष्णुपुरी (५६), तर सीना-कोळेगाव, मांजरा, माजलगाव या प्रकल्पांत शून्य टक्‍के पाणीसाठा आहे. एकूण मोठ्या प्रकल्पांत (२५.९३) एवढे पाणी आहे. तर मध्यममध्ये (१५.१४), लघूमध्ये (१४.८६) टक्‍के असे एकूण केवळ (२२.६३) टक्‍के एवढेच पाणी शिल्लक आहे.  

 मागील पाच वर्षांच्या सप्टेंबरच्या सरासरीच्या तुलनेत भूजलपातळीत ५६ तालुक्‍यांत घट.

 विभागात ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या हंगामी पैसेवारीत ५० पैशांखालील गावांची संख्या २ हजार ९५८ एवढी आहे. तर ३१ ऑक्‍टोबर रोजी जाहीर केलेल्या सुधारित ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्या पैसेवारीत ६ हजार ४५८ गावांचा समावेश आहे. यामध्ये औरंगाबाद (१३३९), जालना (९७१), परभणी (७५४), नांदेड (३०५), बीड (१४०२), लातूर (९५१), उस्मानाबाद (७३६) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

 टॅंकर ः १ डिसेंबरअखेर विभागातील औरंगाबाद (४०८), जालना (६१), नांदेड २, बीड ४२, उस्मानाबाद ४, असे एकूण ५१७ एवढे टॅंकर सुरू आहेत. यासाठी ३८७ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

 मराठवाड्यात ६७ लाख लहान-मोठी, जनावरे आहेत. यासाठी प्रतिदिन २६ हजार ३२९ टन चारा लागतो. उपलब्ध चाऱ्याप्रमाणे निर्माण होणारी तूट १ कोटी ३५ लाख ९ हजार ७४८ टन आहे. सध्या उपलब्ध असलेला चारा १५८ दिवस पुरेल असे सांगण्यात आले आहे. 

 शासकीय वसुली ३० सप्टेंबरपर्यंत ५४,०३३ लाख असे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी १८,२४१.९५ लाख म्हणजे ३३.७६ टक्‍के वसुली झालेली आहे; तसेच जमीन महसूल १६.७३ टक्‍के, तर गौण खनिज वसुली ३८.८० टक्‍के झालेली आहे.

 सध्या बीडसह उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार विविध ठिकाणी कामानिमित्ताने बाहेर पडले आहेत. उर्वरित मराठवाड्यात कमी-अधिक प्रमाणात कामगारांनी स्थलांतर केले आहे.

 पिण्यासाठी पाणी आरक्षित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महत्त्वाच्या धरणातून सध्या तरी सिंचनासाठी पाणी सोडण्यास सुरवात झालेली नाही. जायकवाडीत ऊर्ध्व भागातून हक्‍काचे पाणी मिळाल्यानंतर रब्बीसाठी एक ते दोन रोटेशननुसार पाणी सोडण्यात येईल, असे लाभक्षेत्र प्राधिकरण विभागाकडून सांगण्यात आले.

 खरिपाची पिके हातची गेल्यानंतर हताश झालेल्या शेतकऱ्यांना रब्बीतील ज्वारी, गहू अशा पिके थोडीफार तरी येतील, अशी आशा आहे. मात्र, जमिनीत ओलसरपणा असेल तरच हे शक्‍य होणार आहे. १२ नोव्हेंबरपर्यंत केवळ १६ हजार ४६४ शेतकऱ्यांनी ३.४६ टक्‍केच पेरणी झाल्याची नोंद आहे.

नांदेड : महानगरांकडे  वाढता ओढा
नांदेड जिल्ह्याला सतत चार वर्षांपासून दुष्काळ पाठ सोडायला तयार नाही. तीन वर्ष कोरड्या तर एकदा ओल्या दुष्काळाची झळ जिल्ह्यास बसली आहे. खरिपासह उजाडलेली रब्बी, धरणात जेमतेम पाणी यांमुळे चाऱ्याअभावी जनावरांचे हाल होत आहे. अशात हातांना काम मिळावे यासाठी खेड्यातून महानगरांकडे स्थलांतर वाढते आहे. पावसाचा खंड पडल्याने खरिपातील सोयाबीन, कपाशी व तुरीच्या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. परतीच्या पावसाअभावी रब्बी हंगामाचे क्षेत्र निम्याने घटण्याची शक्‍यता आहे. पीक कापणी प्रयोगाच्या निष्कर्षानुसार प्रशासनाने जाहीर पैसेवारी जाहीर केली. यात तीन तालुके वगळता इतर तालुक्‍यांची पैसेवारी पन्नास पैशांच्यावर आहे. कमी पैसेवारी आलेल्या देगलूर, मुखेड व उमरी या तीन तालुक्‍यांत शासनाने दुष्काळ जाहीर करून उपाय योजना लागू केल्या आहेत. 

परभणी - रब्बीची आशा मावळली
फळधारणा अवस्थेतील खरीप पिके पाण्याअभावी जागेवर करपल्याने ऐन हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला. ओलाव्याअभावी रब्बीची आशा मावळली. सोयाबीन आणि कापूस गेल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती पूर्णतः कोसळली. आता जमीन कोरडी असल्याने केवळ दहा टक्के क्षेत्रावर रब्बी पेरणी झाली आहे. शेतकऱ्यांनी चारा आणि पाण्याअभावी कवडीमोल दराने जनावरे विकण्यास सुरवात केली आहे. तूर्तास दुष्काळ जाहीर केला तरी सवलती पदरात पडल्या नाहीत. येलदरी, सिद्धेश्‍वर दोन, निम्न दुधनामध्ये जेमतेम जलसाठा आहे, तर गोदावरी व पूर्णा नद्यांवरील दोन बंधारे कोरडे पडले आहेत. 

हिंगोली : स्थलांतरात  मोठी वाढ
हिंगोली जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने फटका दिल्याने रब्बी हंगाम अडचणीत सापडला आहे, तर हमी योजनेच्या कामांची ‘हमी’ नसल्यामुळे कामाच्या शोधात मजुरांचे स्थलांतर वाढले आहे. सध्याच्या स्थितीत दहा ते बारा हजार गावकरी स्थलांतरित झाल्याचे चित्र आहे. रब्बीचे सर्वसाधारण क्षेत्र दीड लाख हेक्‍टर असताना आतापर्यंत केवळ चाळीस हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. कळमनुरी, सेनगाव, हिंगोली तालुक्‍यातील दुर्गम भागातून सर्वांत जास्त स्थलांतर झाले आहे. 

विदर्भ : अत्यल्प जलसाठा
विदर्भातील नागपूर व अमरावती या दोन्ही विभागांतील अकरा जिल्ह्यांवर दुष्काळाचे सावट असून, अनेक धरणांमधील पाण्याला आताच ओहोटी लागली आहे. हे पाणी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत पुरण्याचाही शाश्‍वती नाही. नागपूर विभागात दीड लाखापेक्षा अधिक हेक्‍टरवर पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पाण्याची पातळी सर्वत्र खाली गेली आहे. नागपूर जिल्ह्यात काटोल आणि नरखेड व हिंगणा तालुक्‍यांत पाण्याची पातळी एक मीटर खाली गेली आहे. या भागात जानेवारीच्या शेवटच्या टप्प्यात किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून पाणीपुरवठ्यासाठी टॅंकरची गरज भासणार आहे. उन्हाळ्यात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍नही निर्माण होणार आहे.

नागपूर विभागात गतवर्षीच्या तुलनेत मोठ्या, मध्यम आणि लघू प्रकल्पांतील जलसाठ्याची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. जलसंपदा विभागाकडून ३० नोव्हेंबर रोजी मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, नागपूर विभागात मोठ्या प्रकल्पांमध्ये आजच्या स्थितीत केवळ २४.४१ टक्‍के जलसाठा उपलब्ध आहे. गतवर्षी याच वेळी ३३.१७ टक्‍के जलसाठा होता. मध्यम प्रकल्पांमध्येही गतवर्षीच्या (४८.३२ टक्‍के) तुलनेत केवळ ३६.९० टक्‍के, तर छोट्या प्रकल्पांमध्ये फक्‍त ३४.५६ टक्‍के जलसाठा शिल्लक आहे. अमरावती विभागात मोठे, मध्यम व लहान अशा एकूण ४७२ प्रकल्पांमध्ये ५१ टक्केच जलसाठा आहे. अमरावती शहर व अनेक गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोर्शीच्या अप्परवर्धा प्रकल्पात केवळ ३६ टक्के जलसाठा असल्याने भविष्यात शहरावर मोठे जलसंकट येणार आहे. ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी प्रशासनाने ३० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. अमरावती विभागातील १४ गावात १३ टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या विभागातील ७.२४ लाख हेक्‍टरपैकी ६.७४ लाख हेक्‍टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झालेले आहे. त्यापैकी २.२२ लाख हेक्‍टर क्षेत्रातील नुकसान ३५ ते ५० टक्के तर ४.५२ लाख हेक्‍टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. २८ पैकी १४ तालुक्‍यात मध्यम, तर १४ तालुक्‍यात गंभीर स्वरूपाची दुष्काळस्थिती आहे. 

सोलापूर : ५४० टॅंकरचे नियोजन
सोलापूर जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या केवळ ३८ टक्केच पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यातील ९१ महसूल मंडळांपैकी ८९ मंडळांचा समावेश दुष्काळात झाला आहे. मात्र, उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केव्हा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यात यंदा ५४० टॅंकर आणि २१७ छावण्या लागतील, या दृष्टीने नियोजन आखण्यात आले आहे. सध्या जिल्ह्यात तीन टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. फेब्रुवारीनंतर जिल्ह्यातील टॅंकरची संख्या वाढण्याची शक्‍यता आहे. 

चाराटंचाई भासू नये यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे आठ लाख टन चारानिर्मितीचे नियोजन यापूर्वीच करण्यात आले होते. शासनाने वाढीव चाऱ्याचे नियोजन करण्याची सूचना दिल्याने दोन लाख टन चारानिर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. आता जिल्ह्यात १० लाख टन चाऱ्याचे उत्पादन होणार आहे. उजनी धरण परिसरातील २८०० हेक्‍टर, ५६ लघुप्रकल्प आणि सात मध्यम प्रकल्पांच्या ठिकाणी अशा एकूण ६७०० हेक्‍टरवर चारानिर्मितीचे नियोजन करण्यात येत आहे. यातून दोन लाख टन चारा उपलब्ध होईल. चारा लागवडीसाठी मका हेक्‍टरी ५० किलो आणि ज्वारीचे हेक्‍टरी २० किलो बियाणे देण्यात येणार आहे. मार्चमध्ये सोलापूर जिल्ह्यात चारा छावणी अथवा डेपो सुरू करावे लागण्याची शक्‍यता आहे. 

सांगली : पशुधन टिकवण्याचे आव्हान
सांगली जिल्ह्यातील जत, कवठेमहांकाळ, खानापूर-विटा, आटपाडी, तासगाव या पाच तालुक्‍यांतील सुमारे ४५० गावांत तीव्र दुष्काळ जाहीर झाला. त्यानंतर दुष्काळी सवलतींच्या अंमलबजावणीसाठी बैठका सुरू आहेत. टेंभू, म्हैसाळ सिंचन योजनांची आवर्तने सुरू झाली आहेत. ऊस, द्राक्ष, डाळिंब, बोर यांच्या बागा टिकवणे आव्हान असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी टंचाई निधीतून जिल्ह्यातील सर्व तलाव भरून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ या दुष्काळी तालुक्‍यांतील मोठे क्षेत्र आजही टेंभू आणि म्हैसाळ योजनांच्या लाभापासून वंचित आहे. त्यामुळे या भागाला कर्नाटक सरकारच्या सिंचन योजनांमधून पाणी देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

आठवडाभरापूर्वी जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागात अवकाळी पावसाने झोडपून काढले. त्यामुळे जत आणि आटपाडी तालुक्‍याला काहीसा दिलासा मिळाला. परतीचा पाऊसच न झाल्यामुळे टॅंकरची मागणी वाढलेली आहे.

कोल्हापूर : पाणी आहे; नियोजन हवे
जिल्ह्यातील बारा तालुक्‍यांपैकी चार तालुक्‍यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. हातकणंगले, गगनबावडा, शिरोळ व राधानगरी तालुक्‍यातील अनेक गावांत अतिवृष्टीने, तर पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील इतर तालुक्‍यांतील पिके सुस्थितीत आहेत. मुबलक पाणी आहे, पण त्याचे नियोजन गरजेचे आहे. 

यावर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस झाला. शेती, उद्योग, साखर कारखान्यांना पुरेसा पाणीसाठा असल्याने वर्षभर या पाण्याचे नियोजन करावे लागेल. अतिवृष्टीमुळे गगनबावडा, शिरोळ, राधानगरी आणि हातकणंगले तालुक्‍यातील ऊस, भात, भुईमुगाला मोठा फटका बसला आहे. पाऊस व पुराच्या पाण्यामुळे उसाचे ३० हजार हेक्‍टरवरील पीक नष्ट झाले; मात्र रब्बीच्या पिकासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात चांगले वातावरण आहे. साखर कारखाने सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी घेतलेली पीककर्जे परतफेड होण्यास मदत होईल. 

Web Title: Sunday Special story drought in winter