esakal | पालघर साधू  हत्या प्रकरण: सुप्रीम कोर्टानं बजावली राज्य सरकारला नोटीस....
sakal

बोलून बातमी शोधा

supreme court of India

गावात आलेले चोर समजून काही महिन्यांपूर्वी पालघर जिल्ह्यात साधूंची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती.  ग्रामस्थांनी त्यांच्यावर दगडफेक करत काठीनं हल्ला केला होता. या प्रकरणात तिघांचा जागीच मृत्यू झाला होता. यात दोन साधू आणि त्यांच्या गाडी चालकाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात सीबीआय चौकशीबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं आज महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

पालघर साधू  हत्या प्रकरण: सुप्रीम कोर्टानं बजावली राज्य सरकारला नोटीस....

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई: गावात आलेले चोर समजून काही महिन्यांपूर्वी पालघर जिल्ह्यात साधूंची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती.  ग्रामस्थांनी त्यांच्यावर दगडफेक करत काठीनं हल्ला केला होता. या प्रकरणात तिघांचा जागीच मृत्यू झाला होता. यात दोन साधू आणि त्यांच्या गाडी चालकाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात सीबीआय चौकशीबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं आज महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

हेही वाचा: खेळता खेळता घाटकोपरच्या नाल्यात पडला ३ वर्षांचा चिमुरडा आणि...

जूना आखाड्यातले काही साधू आणि साधूंच्या नातेवाईकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात संशयाची सुई पोलिसांवर आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिसांच्या तपासावर त्यांचा विश्वास नाही असं या याचिकेत म्हंटलं आहे. म्हणून तपास सीबीआयनं केला पाहिजे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला, डीजीपी, सीबीआय आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसंच १ मे ला पालघरमध्ये साधूंच्या हत्येच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारकडे तपासाचा 'स्टेटस रिपोर्ट' मागवला आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं सध्या तपासावर बंदी घालण्यासाठी नकार दिला आहे.

हेही वाचा: मोठी बातमी - निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळत नसल्याने काँग्रेस नेते नाराज, बैठकीत चर्चा...

दरम्यान, सीबीआयकडून चौकशी व्हावी या याचिकेवर तसंच NIA कडूनही चौकशी व्हावी अशी मागणी करणार्‍या याचिकेवरही राज्य सरकारला नोटीस देण्यात आली आहे. या याचिकांवर जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे असं स्पष्ट करण्यात आलंय. मात्र अशीच एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयातही आहे हे  सांगत महाराष्ट्र सरकारनं या याचिकेला विरोध  केला आहे. 

Supreme court gives notice to state government in palghar case 

loading image