मराठा आरक्षणाला स्थगिती! सरकारने मागवली तातडीने "ही' माहिती; 2018 नंतर सरकारी नोकरीत गेलेल्यांची वाढली चिंता

तात्या लांडगे 
Friday, 11 September 2020

ठळक बाबी... 

  • राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मराठा आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासकीय सेवेत दाखल झालेल्यांची मागविली माहिती 

  • आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने "एमपीएससी'च्या ऑक्‍टोबरमधील परीक्षेबाबत संभ्रम 

  • 30 नोव्हेंबर 2018 नंतर मराठा आरक्षणाचा लाभ घेऊन गट अ, ब, क आणि ड या संवर्गात किती पदांची भरती झाली याची मागवली तातडीने माहिती 

  • मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर या माहितीचे तातडीने सादरीकरण केले जाणार आहे 
  • सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टिकाराम करपते यांनी राज्यातील सर्वच विभागांकडून 2 नोव्हेंबर 2018 नंतर झालेल्या पदभरतीची माहिती सादर करण्याचे दिले आदेश 

    लापूर : राज्यातील मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्यभर मराठा समाजबांधव रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त करू लागले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने गुरुवारी (ता. 10) 30 नोव्हेंबर 2018 नंतर राज्याच्या कोणत्याही विभागाने मराठा आरक्षणासह पद भरतीच्या जाहिराती काढल्या, त्यानुसार गट अ, ब, क आणि ड या संवर्गातील किती पदे भरली, याची तत्काळ माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने मागवून घेतली आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्यांची चिंता वाढली आहे. 

    राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टिकाराम करपते यांनी गुरुवारी तातडीचे आदेश काढले. त्यानुसार 30 नोव्हेंबर 2018 नंतर "एसईबीसी'अंतर्गत गट अ ते ड या संवर्गात किती पदे भरली, कोणकोणत्या विभागांनी किती पदांसाठी जाहिरात काढली, सध्या त्याचे स्टेटस (सद्य:स्थिती) काय आहे, अशी सहा रकान्यात माहिती मागवली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्वच शासकीय विभाग माहिती संकलनाच्या कामाला लागले आहेत. दुसरीकडे, 11 ऑक्‍टोबर रोजी होणाऱ्या राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

    मंत्रिमंडळ उपसमितीची तातडीची बैठक 
    सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 30 नोव्हेंबर 2018 नंतर "एसईबीसी' या प्रवर्गातून शासकीय सेवेत दाखल झालेल्यांची माहिती मागवली आहे. त्यासंदर्भात पुढील दोन दिवसात मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची तातडीची बैठक होणार आहे. आता या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तत्पूर्वी, गुरुवारी दुपारपर्यंत माहिती देण्याचे आदेशात नमूद केले असले तरीही राज्यातील बहुतांश विभागांकडून माहिती मिळालेली नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले. 

    संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


    स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
    Web Title: The suspension of Maratha reservation has raised concerns among those who have gone for government jobs