|
मुंबई - मुंबईत केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या जमिनींवर झोपडपट्टी पसरलेली आहे. या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत तोडगा काढण्यासाठी संबंधित विभागांसोबत बैठक घेण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झालेल्या पश्‍चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या बैठकीत याबाबत मागणी केली.
गांधीनगर (गुजरात) येथे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्‍चिम क्षेत्रीय परिषदेची 23वी बैठक झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परिषदेत राज्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेसह मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या प्रश्‍नावर भूमिका मांडली. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी, गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर, महाराष्ट्राच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, गोव्याचे मंत्री विनोद पालिनकर, दीव-दमणचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आदी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या विविध 11 विभागांची मिळून मुंबईत 517 एकर जमीन आहे. यातील काही जमिनीवर झोपडपट्टी वसलेली आहे. या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचे प्रश्‍न त्वरित सुटावेत, यासाठी फडणवीस यांनी विनंती केली. त्यावर केंद्रातील सर्व संबंधित विभागांची लवकर महाराष्ट्र सरकारसमवेत बैठक घेण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले. त्यानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत परवडणारी घरे, मिठागरे जमिनींचा विकास करण्याविषयीचे धोरण निश्‍चित करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी केंद्राच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. पेसा कायद्यांतर्गत तरतुदींची अंमलबजावणी, राष्ट्रीय महामार्गांवरील सरकारी रुग्णालयांत ट्रॉमा केअर सुविधा विकसित करण्यासाठी क्षमता बांधणी, संपूर्ण लसीकरण यांसह इतर विविध विषयांवर परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात आली.
|
