पगारावर द्यावा लागणार कर

मुंबई - राज्यातील आमदारांना मुख्य सचिवांइतका पगार आणि इतर भत्ते देण्याचा निर्णय मागील अधिवेशनात झाला होता. पण, त्यावर टीका झाल्यानंतर त्यांना इतर भत्ते दिले जाणार नाहीत, तसेच त्यांच्या पगारावर प्राप्तिकर आकारण्यात येईल, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

राज्याच्या मुख्य सचिवांइतका म्हणजे मूळ पगार 80 हजार व महागाई भत्ता मिळून आमदारांना सुमारे दोन लाख रुपये मासिक पगार निश्‍चित करण्यात आला होता. मुख्य सचिवांप्रमाणेच इतर भत्ते देण्याची तरतूद असलेले विधेयक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. सभागृहात विधेयक मांडल्यानंतर अवघ्या काही तासांत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मात्र, आमदार बच्चू कडू यांनी त्यास आक्षेप घेतला होता. विधिमंडळात संमत झालेल्या या विधेयकावर जोरदार टीकाही झाली होती. ते संमत होण्याआधी आमदारांना 10 हजार रुपये पगार आणि सुमारे 65 हजारांचे इतर भत्ते अशा स्वरूपात रक्कम दिली जात होती. त्यामुळे आमदारांना 10 हजारांवरच प्राप्तिकर भरावा लागत होता. आता सुमारे दोन लाख पगार आमदारांना मिळत असल्याने त्यांना त्यावर प्राप्तिकर भरावा लागेल. वार्षिक उत्पन्न 24 लाखांच्या घरात जात असल्याने पगार आणि भत्त्यांसंदर्भात यापुढील काळात निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आमदारांचा पगार आणि भत्त्यांची छाननी करून ही समिती शिफारशींचा आवश्‍यक प्रस्ताव मंत्रिमंडळाला सादर करणार आहे.

अशी आहे पगारवाढ
आमदार - प्रधान सचिवांना एक लाख 60 हजार ते एक लाख 70 हजार एवढा पगार मिळतो. आता नव्या विधेयकानुसार आमदारांनाही इतका पगार मिळणार आहे.

राज्यमंत्री - अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सध्या एक लाख 79 हजार ते एक लाख 99 हजार एवढा पगार मिळतो. नव्या विधेयकानुसार राज्यमंत्र्यांनाही इतका पगार मिळेल.

कॅबिनेट मंत्री - मुख्य सचिवांना एक लाख 80 हजार ते दोन लाख एवढा पगार मिळतो. नव्या विधेयकानुसार कॅबिनेट मंत्र्यांना एवढाच पगार मिळेल.