10 जिल्ह्यांना अतिवृष्टी भरपाई नाहीच! 'या' 14 जिल्ह्यांसाठी 2860 कोटी

सोलापूर : राज्यातील 24 जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना जुलै ते सप्टेंबर या काळातील अतिवृष्टीचा (Heavy rain) मोठा फटका सोसावा लागला. त्यांच्यासाठी दहा हजार कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात 14 जिल्ह्यांतील 46 लाख 56 हजार 866 शेतकऱ्यांसाठी दोन हजार 860 कोटींची मदत वितरीत करण्यात आली आहे. उर्वरित 10 जिल्ह्यांचे पंचनामे अहवाल उशिरा प्राप्त झाल्याने त्यांना पुढील आठवड्यात मदत दिली जाणार आहे.

अतिवृष्टीमुळे हातातोंडाशी आलेली पिके बळिराजाच्या डोळ्यादेखत वाहून गेली. जुलैपासून त्यांचे शासनाच्या मदतीकडे लक्ष लागले होते. दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल, असा त्यांना विश्‍वास होता. त्यानुसार राज्य सरकारने पालघर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नागपूर, गडचिरोली, धुळे, नंदुरबार, नगर या जिल्ह्यांसाठी मदतीचा पहिला टप्पा दिला आहे. त्यात जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकांचा समावेश आहे. या 14 जिल्ह्यातील 46 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांचे 35 लाख 74 हजार 940 हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांच्यासाठी ही मदत असणार आहे. परंतु, सुरवातीला 75 टक्‍केच मदत दिली जाणार असून त्यानंतर उर्वरित मदत दिली जाईल, असेही राज्य सरकारने आजच्या निर्णयात नमूद केले आहे. आता सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक यासह 10 जिल्ह्यांना दुसऱ्या टप्प्यात मदत मिळणार आहे. आणखी आठ हजार कोटींची मदत शासनाकडून बाधित शेतकऱ्यांना दिली जाणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाकडून सांगण्यात आले.

ऑगस्ट ते सप्टेंबर या काळात झालेल्या अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या 14 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात मदत देण्यात आली आहे. दहा जिल्ह्यांच्या पंचनामा अहवालाचा आढावा घेऊन पुढील आठवड्यात त्यांना मदत वितरीत केली जाईल.

- संजय धारूरकर, उपसचिव, मदत व पुनर्वसन, मुंबई

केंद्राकडे 1659 कोटींचा प्रस्ताव

जुलै महिन्यात राज्यातील जवळपास 24 जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीने शेतीचे सर्वाधिक नुकसान झाले होते. त्या शेतकऱ्यांना 'एनडीआरएफ'मधून मदत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा केला. शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी एक हजार 659 कोटींची मदत मिळावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने अडीच महिन्यांपूर्वी पाठविला. परंतु, अद्याप केंद्राकडून दमडीही मिळालेली नाही. दरम्यान, आता जुलैनंतर झालेल्या अतिवृष्टीची भरपाई मिळावी, असादेखील प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला जाणार आहे.