Swachh Bharat Mission: मान्यता जिल्हा परिषदेची; निविदा निघणार मंत्रालयातून

Swachh Bharat Mission: स्वच्छ भारत मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे केली जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने या कामांचे विकास आराखडे तयार करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत.

मात्र, आता राज्यभरातील सर्व जिल्हा परिषदांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या या कामांचे राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग राज्यस्तरावरून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. (tender will be issued from Ministry for Swachh Bharat Mission news)

याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने याबाबत सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची माहिती मंत्रालयात पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. स्वच्छ भारत मिशनचा टप्पा दोन अंतर्गत पाच हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी दिला जात आहे. यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हा परिषदेला निधी दिला आहे.

यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ११८ गावांच्या सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ७४ कोटींच्या कामांचा आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात भूमिगत गटारी, स्थिरीकरण तळे, शोष खड्डे, कचरा विलगीकरण, कचरा विघटन, प्लॅस्टिक विघटन आदी कामांचा समावेश आहे.

गतवर्षी ५७ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे या कामांची निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी फाइल दिली होती. मात्र, तेथे जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्याची घाई असल्यामुळे त्या फायली वर्षभर तशाचा पडून राहिल्या.

वर्षभरात आणखी काही गावांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून आता ७७ गावांमधील कामे निविदेसाठी तयार आहेत. याबाबत तयारी सुरू केली असतानाच मंत्रालयातून या कामांची निविदा प्रक्रिया आता मंत्रालयस्तरावरून प्रसिद्ध होणार आहे, असे पत्र पाठवण्यात आले. यामुळे जिल्हा परिषदेतील निविदा प्रक्रिया थांबली असून आता या सर्व कामांची माहिती मंत्रालयस्तरावर पाठवण्यात येणार आहे.