शेतकऱ्यांना ठाकरे सरकारचा दिलासा! जुलैअखेर मिळणार ५० हजारांचे अनुदान

सोलापूर : राज्यातील जवळपास २३ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील अंदाजित ५७ हजार शेतकरी आहेत. सहकार आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार नियमित कर्जदारांची यादी बॅंकांनी अपलोड केली आहे. जुलैअखेरीस शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम वितरीत होणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी दिली. पण, कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळू शकले नव्हते. तसेच दोन लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत लाभ मिळालेला नाही. दरम्यान, राज्य सरकारने आता २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन वर्षांत राष्ट्रीयीकृत बॅंका, जिल्हा बॅंकेकडून घेतलेल्या पीककर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय पाच दिवसांपूर्वीच घेतला आहे. त्यानुसार बॅंकांनी आता पात्र खातेदारांची माहिती अपलोड केली आहे. त्याची छाननी करून संबंधित शेतकऱ्याचे आधार अपडेट केले जाणार आहे. दरम्यान, जून २०२० ऐवजी कोरोनामुळे त्या वर्षातील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली गेली होती. त्यामुळे ऑगस्ट २०२० पर्यंत सलग तीन वर्षे पीककर्जाची नियमित परतफेड केलेल्यांना हे अनुदान मिळणार आहे. पण, ज्या शेतकऱ्याचे पीककर्ज ५० हजारांपेक्षा कमी आहे, त्यांना कर्जाच्या रकमेएवढेच अनुदान मिळणार आहे. एका शेतकऱ्याने दोन बॅंकांकडून पीककर्ज घेतले असेल आणि दोन्ही बॅंकांचा तो शेतकरी नियमित कर्जदार असेल, तर त्याला एकदाच लाभ मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या याद्यांची होणार पडताळणी
शासनाच्या आदेशानुसार ४१ मुद्द्यांवर जवळपास ४५ हजार नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांची यादी अपलोड केली आहे. आता त्याची छाननी होऊन पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळेल.
- शैलेश कोथमिरे, प्रशासक, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, सोलापूर

• ठळक बाबी...
  - २०१७-१८ ते ऑगस्ट २०२१ पर्यंत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मिळणार प्रोत्साहन अनुदान
  - तीन वर्षांत एखाद्या वर्षात परतफेड वेळेत नसल्यास मिळणार नाही लाभ
  - दोन बॅंकांचे पीककर्ज असेल आणि एका बॅंकेची परतफेड वेळेवर अन्‌ दुसऱ्या बॅंकेचा थकबाकीदार असल्यास लाभ नाहीच
  - तीन वर्षांत एकदाच कर्ज घेऊन त्याची नियमित परतफेड केल्यास तरीही मिळणार प्रोत्साहन अनुदान
  - आधार लिंक करूनच मिळणार लाभ; आयकर भरणारे, वरिष्ठ अधिकारी, मंत्र्यांना मिळणार नाही लाभ