15 जूननंतर उठणार जिल्हाबंदी? सार्वजनिक वाहतुकीवर 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा

सोलापूर : कोरोनाची (Covid-19) परिस्थिती आटोक्‍यात येत असतानाच नाशिक (Nashik), नगर (Ahmednagar), पुणे (Pune), सोलापूर (Solapur), सातारा (Satara), कोल्हापूर (Kolhapur), सांगली (Sangli), बीड (Beed) मधील रुग्णसंख्या अपेक्षित कमी झालेली नाही. दहा जिल्ह्यांतील मृत्यूदरही कमी झाला नाही. त्यामुळे 15 जूननंतर जिल्हाबंदी उठविण्याचे नियोजन झाले आहे. त्या वेळी 50 टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत सार्वजनिक वाहतुकीस परवानगी राहील. तर हॉटेलमधून नागरिकांना पार्सल जेवण घेण्यास परवानगी असेल, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापनातील (Disaster Management Department) विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. (The district ban will be lifted after June 15, given Corona's condition)

राज्यातील कोरोनाची (Covid-19) दुसरी लाट थोपवून लावण्यासाठी 14 एप्रिलपासून कडक लॉकडाउन (Lockdown) करण्यात आला. त्यानंतर 28 मेपर्यंत राज्यातील तब्बल एक कोटी 13 लाख 13 हजार 534 संशयितांची कोरोना टेस्ट झाली. त्यात 20 लाख 53 हजार 65 हजार रुग्ण आढळले. मात्र, 14 एप्रिल ते 28 मे या काळात तब्बल 34 हजार 45 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. आता परिस्थिती सुधारू लागली असून रुग्णसंख्या व मृत्यूदरही कमी होऊ लागला आहे. मात्र, पुणे, वर्धा, ठाणे, रत्नागिरी, नागपूर, भंडारा, नगर, सोलापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यातील मृतांची संख्या अजूनही अपेक्षेप्रमाणे कमी झालेली नाही. त्यामुळे कडक लॉकडाउनचे निर्बंध 30 जूनपर्यंत कायम ठेवले जाणार आहेत. कोरोनाची परिस्थिती पाहून टप्प्या- टप्प्याने निर्बंधात शिथिलता आणली जाईल. त्यासंदर्भात ठोस नियमावली बनवली जात असून तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगानेही काही निर्बंध कायम राहतील, असेही सांगण्यात आले.

कोरोनाची परिस्थिती आता सुधारू लागली असून, राज्यातील निर्बंध शिथिल करण्याचे नियोजन सुरू आहे. जिल्हाबंदी, हॉटेल, सार्वजनिक वाहतूक अशा गर्दीच्या ठिकाणांना परवानगी देताना आणखी काही दिवस निर्बंध कायम ठेवले जातील.

- श्रीरंग घोलप, संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन, मंबई

लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांना परवानगी नाहीच

राज्यातील कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असतानाच तिसऱ्या लाटेची देखील शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची संयुक्‍त पूर्वपरीक्षा असो वा बारावीची परीक्षा, यांना सद्य:स्थितीत परवानगी देणे उचित राहणार नाही, असा अभिप्राय आपत्ती व्यवस्थापनाने दिल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले. बारावीसाठी अंदाजित 18 लाख तर संयुक्‍त पूर्व परीक्षेसाठी साडेतीन लाखांपर्यंत विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे कोरोनाची परिस्थिती पूर्णपणे निवळल्यानंतर जिल्हानिहाय आढावा घेऊन त्या परीक्षांना मान्यता द्यावी, असेही अभिप्रायात नमूद करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.