महसूल अन् पोलिस खात्याला लाचेची कीड! लाखभर पगार, तरीही आवरेना लाचेचा मोह; चार वर्षांत साडेतीन हजार गुन्हे

सोलापूर : ‘ना खाऊंगा ना खाने दूँगा म्हणत केंद्र सरकारने भ्रष्टाचारमुक्तीचा संकल्प केला. तरीपण, २०१४ ते १० जुलै २०२३ पर्यंत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नुसत्या महाराष्ट्रात लाच प्रकरणातील नऊ हजार गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यात महसूल व पोलिस विभागात सर्वाधिक चार हजार कारवाया झाल्या असून महाराष्ट्रातील पुणे, नाशिक व छत्रपती संभाजी नगर हे तीन विभाग अव्वल आहेत.

गुन्ह्यातील नावे कमी करणे, न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठवताना सहकार्य करणे, गुन्ह्यांच्या कलमात फेरफार, अवैध धंद्यांची पाठराखण करणे, फिर्याद न घेता आपापसांत तडजोड करणे, अशा गंभीर प्रकरणात लाच घेताना पोलिस खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी ‘लाचलुचपत’च्या जाळ्यात अडकले आहेत.

दुसरीकडे शासकीय योजनांची माहिती नसलेल्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देतो किंवा शासकीय योजनेचा लाभ तत्काळ मिळवून देतो म्हणून लाचेची मागणी किंवा लाच घेतल्याप्रकरणी महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. तसेच मार्च २०२० पासून जिल्हा परिषद, महापालिका, पंचायत समिती, नगरपालिकांवर प्रशासकराज आहे. या सव्वावर्षात देखील त्याठिकाणी लाचेची प्रकरणे समोर आली आहेत.

लाखोंचा पगार असतानाही अधिकारी-कर्मचारी सर्वसामान्यांची अडवणूक करून लाच घेतात, हे विशेष. १०६४ या क्रमांकावर लाच प्रकरणाची तक्रार देण्याची सोय या विभागाने केली आहे. दरम्यान, ‘डिजिटल इंडिया’अंतर्गत बहुतेक विभागांचा कारभार सध्या ऑनलाइन पद्धतीने सुरु झाला आहे. तरीसुद्धा लाचेची प्रकरणे वाढत असल्याची चिंता आहे.

वर्षनिहाय लाचेचे गुन्हे

• वर्ष गुन्हे

• २०१९ ८८१

• २०२० ६६३

• २०२१ ७०२

• २०२२ ७४९

• २०२३ ४६९

• एकूण ३,४६४

‘महसूल व पोलिस’मधील कारवाई

• महसूल

• ६१०

• पोलिस

• ५४८

• एकूण

• १,१५८

लाचेत अडकूनही १९७ जण कामावर

१ जानेवारी ते १० जुलै २०२३ या काळात राज्यातील साडेपाचशेजण लाच प्रकरणात अडकले आहेत. त्यात महसूल विभागातील ११७ तर पोलिस खात्यातील ८२ जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील १९७ जणांना अजूनही निलंबित केलेले नाही, हे विशेष. त्यामुळे अनेकजण आता तक्रारी करायला सुद्धा पुढे येत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडे १२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मालमत्ता गोठवावी, यासंबंधीचा प्रस्ताव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शासनाला सादर केला आहे. त्यावरही शासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही अद्याप झालेली नाही.