Tribal Dept Teacher Bharti: इंग्रजी शिक्षक भरतीचे निकष ऐनवेळी बदलले; उमेदवारांचा तीव्र विरोध

Tribal Dept Teacher Bharti : राज्य शासनाने विविध विभागांतर्गत ७५ हजार कर्मचाऱ्यांची भरतीची घोषणा केली आहे. त्या अंतर्गत आदिवासी विकास विभागाकडून विविध १९ संवर्गातील ६०२ पदांसाठी मेगा भरती होणार आहे. त्यासाठी १३ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

यात ४८ इंग्रजी प्राथमिक शिक्षक पदासाठी २२ नोव्हेंबरपासून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. जाहिरातीनुसार पहिली ते दहावी मराठी माध्यमात शिक्षण घेणारे; परंतु अकरावी व बारावी माध्यमाचे शिक्षण इंग्रजीत घेणारे उमेदवार अर्ज करत होते.

या निर्णयाला आता शिक्षक संघटनांसह उमेदवारांकडून विरोध होत आहे. (Tribal Dept Teacher Bharti recruitment criteria for English teachers has changed over time news)

आदिवासी विभागात अनेक वर्षांनंतर शिक्षक भरती होत असून, आदिवासी विकास आयुक्तालयाने भरतीच्या निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. नवीन निकषानुसार पहिली ते दहावीपर्यंत इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारालाच संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा दिवसांनी असे बदल केल्याने आधी अर्ज केलेल्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे, त्यामुळे अकरावी व बारावी इंग्रजी माध्यमातून शिकलेले अनेक उमेदवार भरती प्रक्रियेतून बाद होणार आहेत.

मात्र, आदिवासी आयुक्तालयाने असे अर्ज केलेले उमेदवार पात्र ठरविले जाणार नसल्याचे आता सांगितले आहे. विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध करत हा खुलासा केला आहे. यात इंग्रजी प्राथमिक शिक्षक पदासाठी असलेल्या निकषात बदल केला असून, पहिली ते दहावीपर्यंत इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतलेल्या उमेदवाराला या पदासाठी अर्ज करता येणार आहे.

अर्ज दाखल झालेले असले तरी असे अर्ज बाद होतील, असे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाने ऑक्टोबरमध्ये घेतलेल्या शासन निर्णयाचा आधार घेत आदिवासी विभागाने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.

पंधरा दिवसांनंतर आली जाग

भरती प्रक्रियेंतंर्गत शिक्षण पदासाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्यास २२ नोव्हेंबरपासून सुरवात झाली असून, १३ डिसेंबर अंतिम मुदत आहे. विभागाने आता ८ डिसेंबरला ही जाहिरात प्रसिद्ध करत खुलासा केला आहे. आतापर्यंत हजारो अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे बदललेल्या निकषामुळे भरती प्रक्रियेबाबत पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

"हा निर्णय म्हणजे ग्रामीण भागातील आदिवासी उमेदवारांवर अन्याय आहे. इंग्रजी माध्यमातून डी.एड. करणाऱ्या उमेदवारांनाही याचा फटका बसणार आहे. आधीच अनेक वर्षांपासून भरती प्रक्रिया होत नव्हती, आता ती होत असताना अशा जाचक अटी टाकल्या जात आहेत. यातून बेरोजगारांचा उद्रेकच होईल, या बदलाबाबत फेरविचार करावा." - भास्कर जाधव, आदिवासी विद्यार्थी.