बावीस टक्के विद्यार्थ्यांनाच येतो भागाकार 

मुंबई - राज्यातील शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणारा "प्रथम' या शिक्षण संस्थेचा अहवाल बुधवारी प्रसिद्ध झाला असून, या पाहणीत विद्यार्थ्यांची गणिताबाबत घाबरगुंडी उडत असल्याचे दिसून आले आहे. 2016 च्या या अहवालात केवळ 22 टक्के विद्यार्थी भागाकार करू शकतात, असे समजले. ही भयावह स्थिती शैक्षणिक प्रगतीत मोठा अडथळा असल्याचे "प्रथम'च्या संचालिका उषा राणे यांनी सांगितले. 

"महाराष्ट्र असर 2016' हा अहवाल शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत सादर झाला. देशातील ग्रामीण भागात मुले शाळेत जातात का? त्यांना वाचन करता येते का? आणि सोपी गणिते सोडवता येतात का? याची पाहणी करण्यात आली. 3 ते 16 या वयोगटातील मुलांचे हे सर्वेक्षण होते. 5 ते 16 वयोगटातील मुलांची गणित आणि वाचनाची चाचणी घेण्यात आली. बुधवारी पत्रकार परिषदेत अहवालाचा लेखाजोखा मांडण्यात आला. 

राज्यात 6 ते 14 वयोगटातील शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे प्रमाण 99.1 टक्के आहे. पाच वर्षांखालील 96 टक्के मुले बालवाडी-अंगणवाडीत जात आहेत, असे दिसून आले. वाचनात जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांनी खासगी शाळांना मागे टाकले आहे. जिल्हा परिषदेच्या 41.2 टक्के आणि खासगी शाळांतील 38.8 टक्के तिसरीतील मुले दुसरीच्या स्तरावरील वाचन करू शकतात. राज्यात पहिलीतील मुलांच्या वाचनात 60.7 टक्के सुधारणा दिसून आली. देशात हे प्रमाण 53.9 टक्के आहे. 

इतर राज्यांच्या तुलनेत पहिली ते पाचवीतील उपस्थितीही महाराष्ट्रात जास्त आहे. "प्रथम'ने राज्यात सर्वेक्षण केले त्या दिवशी सरासरी 85.1 टक्के उपस्थिती होती. देशात या सर्वेक्षणाच्या वेळी सरासरी 71.4 टक्के उपस्थिती होती. याच इयत्तांमधील शिक्षकांची सरासरी उपस्थिती 91.8 टक्के होती. 

मुलींच्या प्रसाधनगृहांच्या संख्येत यंदा 62.5 टक्के वाढ झाली आहे. 2010 मध्ये केवळ 43.2 टक्के प्रसाधनगृहे होती. सहा वर्षांच्या तुलनेत माध्यान्ह भोजनातही चार टक्के वाढ दिसून आली. 2016 मध्ये 94.5 टक्के शाळांत माध्यान्ह भोजन दिल्याचे दिसून आले. 

गणिताचा स्तर खालावलेला 
जिल्हा परिषद शाळा आणि खासगी शाळांत तिसरी इयत्तेतील अनुक्रमे 22 व 29 टक्के मुले वजाबाकी करू शकतात. ही आकडेवारी इतर राज्यांच्या तुलनेत समाधानकारक नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील पाचवीच्या 29 टक्के मुलांना आणि खासगी शाळांतील 17 टक्के मुलांना वजाबाकी येते. हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू यांच्याशी तुलना केली तर हे प्रमाण खूपच कमी आहे. बिहारसारखे राज्यही गणितात पुढे आहे.