... तर शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे नेतृत्व करू : उदयनराजे  भाेसले

सातारा : अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे ग्रामीण भागात झालेल्या शेती व व्यवसायाच्या नुकसानीबाबत एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावावे. त्यात नुकसान भरपाईचा कायदा व महिनाभरात योग्य ती आर्थिक तरतूद, तसेच ईर्मा योजना तातडीने लागू करावी. कोलमडलेल्या शेतकऱ्याला शासनाने योग्य त्या मदतीद्वारे धीर द्यावा, अशी मागणी माजी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांकडे केली. 

निवेदनात नमूद केले आहे, की राज्यातील काही भागांसह सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये महापूर आला. त्यामुळे शेती पिकांचे, जनावरांचे व नागरिकांच्या संपत्ती, व्यवसायांचे नुकसान झाले आहे. या पूरपरिस्थितीवेळी सार्वत्रिक निवडणुका लागल्यामुळे नुकसान भरपाईचा प्रश्‍न अधांतरी राहिला. पश्‍चिम महाराष्ट्राबरोबरच मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भातील काही भाग, पूर्ण कोकणपट्‌टा या भागात अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दहा वर्षांपासून मागणी करत असलेली "ईर्मा' योजनेची अंमलबजावणी झाली असती, तर शेतकऱ्यांना मदतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागले नसते.

दरम्यान, नुकसान झालेल्या पिकांचा सर्वे ड्रोनच्या माध्यमातून करावा अन्यथा गावचे सरपंच व कृषी सहायक यांनी केलेला नुकसान भरपाईचा सर्व्हे गृहीत धरावा. ही कार्यवाही एका आठवड्यात पूर्ण करून घ्यावी. बॅंक, पतसंस्था, इतर संस्थांची पीक, तसेच मुदत कर्जे यांपासून शेतकऱ्यांना कायद्याने मुक्‍त करावे. प्रतिएकरी कमीतकमी धान्य पिकांसाठी रुपये 30 हजार आणि कापूस, द्राक्ष, डाळिंब, ऊस आदी पिकांसाठी एकरी रुपये 60 हजारांपर्यंत नुकसान भरपाई संबंधितांच्या खात्यात जमा करावी.

तसेच सध्या शेती, ग्रामीण भागातील उद्योग उद्‌ध्वस्त झाल्याने प्रत्येक घरटी दोन माणसांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत त्यांच्याच शेतामध्ये जे- जे दुरुस्तीचे काम करण्याची आवश्‍यकता आहे ती करण्यास सांगावी. ही उपाययोजना जून 20 पर्यंत करण्यास सांगावे. पुढचा खरीप हंगामाचे पीक येईपर्यंत ही पद्धत सुरू ठेवावी. जी जनावरे वाहून गेल्याने नुकसान झाले आहे त्यांना त्यांच्या बाजारभावाच्या किमतीप्रमाणे प्रती जनावर 70 ते 80 हजार नुकसान भरपाई द्यावी.

दरम्यान, पुरामुळे, अवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या दुभत्या जनावरांचे 50 टक्‍के उत्पादन कमी झाले आहे आणि कोंबड्या, पिके इत्यादीवर रोगराई वाढली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची नुकसान भरपाई करावी. पूर व अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि कुटुंबाच्या आरोग्याचा खर्च हा शासनाने कायदा व आर्थिक तरतूद करून करावा. हातातोंडाशी आलेली पिके गेल्याने आत्महत्येचे प्रमाण वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन ताबडतोब बोलावून त्यावर चर्चा करत शासनाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचा कायदा व आर्थिक तरतूद करून शेतकऱ्यांना एक महिन्यामध्ये पूर्ण भरपाई द्यावी. 

तसेच या उपायोजनांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरेल. आम्हाला रयतेबरोबर, जनतेबरोबर राहावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला, अस्मानी व सुलतानी संकटापासून संरक्षण देण्यासाठी जगातील जपान, अमेरिका, ब्राझिल आदी प्रगत देशांप्रमाणे ईर्माचा कायदा करावा व त्याची कार्यवाही सुरू करावी.