Shivsena Case: शरद पवारांशी चर्चा न करणं उद्धव ठाकरेंना भोवलं! आज सर्वोच्च न्यायालयात ठरला 'टर्निंग पॉइंट'!

राज्यातल्या सत्तासंघर्षाचा निकाल शिंदेंच्या बाजूने लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदेंना दिलासा आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण अध्यक्षांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. आजच्या निकालात देखील उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा हा टर्निंग पॉइंट ठरला आहे. तसेच राज्यपालांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत.

एकनाथ शिंदे आणि समर्थकांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी स्वखुशीनं राजीनामा दिला, ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार पुन्हा आणता आलं असतं, असं वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या सुनावणी वेळी केलं. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केले असते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हंटलं आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे शिंदे सरकार वाचलं आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदेच्या सरकारला कोणताही धोका नाही, असं सांगण्यात येत आहे.

आधीपासून उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला राजीनामा हा एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला लाभदायी ठरल्याचं दिसून येत आहे. याबाबत आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी देखील उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.

'शरद पवारांना देखील उद्धव ठाकरेंचा राजीनाम्याचा निर्णय त्यावेळी पटला नव्हता'. मविआ सरकार तीन पक्षांची संख्या मिळून एकत्र आले होते. सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांचा सहभाग होता. त्यात कुणी जर राजीनामा देत असेल तर तो त्यांचा अधिकार आहे. पण अन्य सहकारी पक्षांशी संवाद साधणे आवश्यक होते. चर्चा न करता निर्णय घेणे याचे दुष्परिणाम होतात, असं शरद पवार म्हणाले होते.

शरद पवारांनी ‘लोक माझे सांगाती’ या आपल्या आत्मचरित्रात उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेवर आपलं परखड मत व्यक्त केलं आहे. अंसतोषाचा उद्रेक शमवायला शिवसेनेचे नेतृत्व कमी पडले. संघर्ष न करता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सत्तेला विराम मिळाला, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आत्मचरित्रात व्यक्त केले होतं.