सरकारचा निवडणूक धमाका!

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 28 फेब्रुवारी 2019

 राज्य सरकारने आज विधिमंडळात हंगामी अर्थसंकल्प मांडला. यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांसाठीचे लेखानुदान सादर करण्यात आले आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला.

मुंबई  - आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील शेतकरी आणि विविध समाज घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना केला आहे. यात या दोन्ही घटकांसाठी भरीव तरतूद केली असतानाच, रस्ते आणि पायाभूत सुविधांवरही सरकारने भर दिला आहे. राज्य सरकारने आज विधिमंडळात हंगामी अर्थसंकल्प मांडला. यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांसाठीचे लेखानुदान सादर करण्यात आले आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला.

कृषी आणि संलग्न विभागांसाठी २७,९२४ कोटी तर सामाजिक न्याय विभागासाठी २१,५६८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य आणि पायाभूत सुविधांचा गतिमान विकास करण्याची ग्वाही देणाऱ्या राज्य सरकारला वाढता खर्च आणि घटलेले उत्पन्न यामुळे आर्थिक वर्षात तब्बल १९,७८४ कोटींच्या महसुली तुटीलाही सामोरे जावे लागणार आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारकडून लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पडेल, असा अंदाज होता; पण हंगामी अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने नव्या योजनांना संपूर्णपणे बगल दिली आहे. 

राज्यात शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झाली. आश्‍वासने पूर्ण न केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा नाशिकहून दुसऱ्यांदा लाँग मार्च निघाला. एफआरपी, दूध दराचा प्रश्‍न कायम आहे. शेतकऱ्यांना कांदा कवडीमोल दरात विकावा लागला. कोणत्याच शेतीमालाला दर मिळत नाही, हमीभावाने शेतीमालाची पुरेशी खरेदी होत नाही. शासनाची शेतकरी कर्जमाफीही वादात अडकली, अद्यापही बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यंदा तर राज्यात तीव्र दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांचा रोष टाळण्यासाठी हंगामी अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने शेतकरी आणि सर्वसामान्य घटकांसाठी काही तरी ठोस दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मदतीच्या नव्या घोषणा न करता आहे त्याच योजना पुढे चालू ठेवण्याचे धोरण शासनाने अवलंबल्याचे दिसून येते. येत्या ऑक्‍टोबरमध्ये होण्याची शक्‍यता असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जूनमध्ये होणाऱ्या पुढील अधिवेशनात शेतकऱ्यांसह समाजातील इतरही घटकांना आणखी खूश करण्याचा प्रयत्न सरकार करण्याची शक्‍यता आहे. 

आर्थिक तरतूद (आकडे रुपयांत)
 कृषीसह संलग्न क्षेत्रासाठी - २७,९२४ कोटी, यात सिंचनासाठी - ८,७३३ कोटी
 जलयुक्त शिवार - १५०० कोटी
 सूक्ष्म सिंचन, विहिरी व शेततळे, रोहयो - ५,१८७ कोटी
 कृषी विभागाच्या विविध योजना - ३,४९८ कोटी
 कृषीपंप वीज जोडणी - ९०० कोटी
 शेतीपंपांच्या वीज दरातील सवलत - ५,२१० कोटी
 विदर्भ-मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना तांदूळ व गहू सवलतीच्या दरात म्हणजेच २ व ३ रुपये किलो या दराने देण्यासाठी ८९६ कोटी

 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी - २,१६४ कोटी
 मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना आणि राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम - ७३५ कोटी
 अनुसूचित जाती उपयोजनेखाली शाळा, आरोग्यसेवा, रमाई घरकुल, वसतिगृहे, निवासी  शाळा - ९,२०८ कोटी
 निवासी शाळा इत्यादींसाठी - ९,२०८ कोटी,
 विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग योजना - २,८९२ कोटी
 आदिवासी विकास योजना - ८,४३१ कोटी
 अल्पसंख्याक विकास - ४६५ कोटी

 रस्ते विकास आणि ऊर्जा - १५,५७० कोटी
 आरोग्य - ३११९ कोटी
 महिला व बालविकास - ४०१८ कोटी
 न्यायालय इमारती - ७२५ कोटी
 पोलिस निवासस्थाने - ३७५ कोटी
 स्मार्ट सिटी व अमृत अभियान - २,४०० कोटी
 बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी -    ७५ कोटी

'सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: On the upcoming election background The state government presented an interim budget