नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील कामकाजात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा

पुणे - राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील कामकाजात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा आणि येथील कामकाज हे पूर्णपणे संगणकीकृत करावे. जेणेकरून या विभागातील कामकाजातील मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. पर्यायाने मुद्रांक विभागाचे कामकाज अधिक कार्यक्षमपणे आणि पारदर्शकतेने होऊन भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे शुक्रवारी (ता. २) बोलताना व्यक्त केली.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन शुक्रवारी (ता. २) फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार माधुरी मिसाळ, राहुल कुल, सुनील कांबळे, सिद्धार्थ शिरोळे, दिलीप मोहिते, उमा खापरे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू, पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी चिंचवड पालिका आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीए आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले, ‘तंत्रज्ञान हे समताधिष्ठित असते. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे कार्यक्षमता वाढविण्यासोबत अपप्रवृत्तींनाही आळा घालता येतो. त्यामुळे नवे तंत्रज्ञान वापरताना नागरिकांना कार्यालयात चकरा मारण्याचा त्रास होऊ नये, यासाठी महसूल कामकाजात आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात. महसूल कामकाजातील सर्व रेकॉर्ड ब्लॉकचेन पद्धतीत आणून जनतेकरिता सुलभता आणण्याचा प्रयत्न करावा. त्यादृष्टीने सुरू करण्यात आलेल्या ई-सुविधा उपयुक्त ठरतील. कारण प्रत्येक नागरिकाचा महसूल विभागाशी केव्हा ना केव्हा संबंध येतोच. त्यामुळे या विभागाच्या कामकाजात जेवढी पारदर्शकता येईल, तेवढी जनतेच्या मनात सरकारविषयी चांगली प्रतिमा तयार होईल.’

यावेळी नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी त्यांनी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. नितीन करीर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. या कार्यक्रमात मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाचे अद्ययावत नवीन संकेतस्थळ, ग्राहक संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली, प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणाली, कॉल सेंटरचे आधुनिकीकरण, विभागाची १० ड प्रणाली ही नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्रणालीशी जोडणे, ई-अभिनिर्णय आणि बहुपर्यायी पेमेंट गेटवे आदी सुविधांचा प्रारंभ करण्यात आला.

‘राज्यभरात स्वतंत्र मुद्रांक शुल्क कार्यालये’ - विखे पाटील

राज्याला पुढे नेताना मुद्रांक विभागामार्फत अत्यंत कल्पकतेने आणि विचारपूर्वक सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. महसूल विभागाने संगणकीकरणाचे धोरण राबवून जनतेला अधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नागरिकीकरण झपाट्याने वाढत असताना आणि नागरिकांकडून महसूल एकत्रित होत असताना कार्यालयात येणाऱ्या नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांना सुविधा देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सामान्य माणसाला सुविधा देण्यासाठी सकारात्मक पद्धतीने सरकार प्रयत्न करीत आहे. यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून येत्या, ५ वर्षात मुद्रांक विभागाची राज्यातील सर्व कार्यालयांसाठी स्वतंत्र इमारती बांधण्यात येतील, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

समाविष्ट गावांतील घरांच्या नोंदी करा - चंद्रकांत पाटील

मुद्रांक शुल्क हा राज्यातील विकासासाठी निधी एकत्रित करणारा महत्त्वाचा विभाग आहे. पुणे शहर व विशेषतः हवेली तालुक्यातील गुंठेवारीची नोंदणी न होणे हा गंभीर विषय होत आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार शहरात समाविष्ट झालेल्या हवेली तालुक्यातील गावांमधील घरांच्या नोंदणीचा प्रश्न सोडविण्यात यावा. गावात बांधलेल्या घराची नोंदणीसाठी सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा वेगळी व्यवस्था व्हावी. नवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा, असे मत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले.