दंडवसुलीला राज्यात 'ब्रेक' - दिवाकर रावते

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

गुजरातनेही नव्या कायद्याला विरोध दर्शविला आहे. तसेच, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही याला विरोध दर्शविला आहे.
रावते यांच्या निर्णयामुळे राज्यात नव्या कायद्यानुसार वाहन नियम तोडल्यास घोषित दंडाच्या रकमेचा भुर्दंड वाहनचालक अथवा मालकास भरावा लागणार नाही.

मुंबई - केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन मोटार वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीस महाराष्ट्रात "ब्रेक' लागला असून, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी या कायद्यानुसार कारवाईला स्थगिती दिली आहे.

गुजरातनेही नव्या कायद्याला विरोध दर्शविला आहे. तसेच, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही याला विरोध दर्शविला आहे.
रावते यांच्या निर्णयामुळे राज्यात नव्या कायद्यानुसार वाहन नियम तोडल्यास घोषित दंडाच्या रकमेचा भुर्दंड वाहनचालक अथवा मालकास भरावा लागणार नाही.

महाराष्ट्रामध्ये पुढील महिन्यात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नव्या मोटार वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्व राजकीय पक्षांतून तसेच समाजातूनही विरोध होत होता. या भावना लक्षात घेऊन रावते यांनी ही घोषणा केल्याचे बोलले जाते.

जोपर्यंत राज्य परिवहन विभाग या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीचे परिपत्रक काढणार नाही तोपर्यंत नव्या कायद्यातील दंडाच्या रकमा वसूल केल्या जाणार नाहीत, असे रावते यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार नियम तोडल्यास जबरी दंडाची तरतूद केली आहे. मात्र, या तरतुदींना देशभरातून विरोध होत आहे. नागरिकांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या भावना लक्षात घेता या कायद्यातील दंडाच्या रकमेचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे पत्र दिवाकर रावते यांनी केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांना पाठविले आहे.

केंद्राच्या उत्तराची प्रतीक्षा करूया, असे स्पष्ट करीत तोपर्यंत राज्यात नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही, असे रावते यांनी स्पष्ट केले.

गडकरी ठाम
गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसारच्या दंडाच्या रकमेत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर केंद्रीय वाहतूक आणि दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी संताप व्यक्त करीत कायद्यात कोणालाही बदल करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.

'सर्व राज्य सरकारांकडून माहिती घेतली आहे. हा कायदा लागू करणार नाही, असे आतापर्यंत कोणत्याही राज्याने सांगितलेले नाही आणि कोणत्याही राज्याला यातून बाहेर पडण्याची सुटही नाही,'' असे गडकरी यांनी सांगितले.

'वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर आकारण्यात येणारा दंड हा कोणाचेही खिसे भरण्यासाठी नाही. वाहनचालकांना शिस्त लावण्यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले आहेत,'' असेही ते म्हणाले.

गुजरात पॅटर्न
गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी नुकतीच नव्या दंडाच्या रकमेत कपातीची घोषणा केली. पोलिसांनी विनाहेलमेट पकडल्यास नव्या नियमांनुसार आकारल्या जाणाऱ्या एक हजार रुपयांऐवजी गुजरातमध्ये 500 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. तर, सीटबेल्ट न लावता गाडी चालविल्यास एक हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये दंड भरावा लागणार आहे. याव्यतिरिक्त धोकादायकरीत्या वाहन चालविल्यास नव्या नियमांनुसार 5 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. परंतु, यासाठी गुजरातमध्ये तीनचाकी वाहनांकडून 1500, हलक्‍या वाहनांसाठी 3 हजार रुपये आणि अन्य वाहनांसाठी 5 हजार रुपये दंड आकारण्याचे ठरविले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vehicle Law Fine Recovery Stop Diwakar Raote