वाहन करात सरकारचा दिलासा

मुंबई - राज्य सरकारच्या गृह विभागाने मोटार वाहन कर अधिनियमांतर्गत करांत सवलत देणारे नवे धोरण जाहीर केले आहे. हे धोरण 16 ऑगस्टपासून लागू होईल. विदेशी आणि परराज्यांतील; तसेच अपंगांची वाहने अशा 20 प्रकारच्या वाहनांना आता 100 टक्के करसवलत मिळणार आहे.

राज्याच्या गृह विभागाकडून मोटार वाहन कर अधिनियम 1980 अंतर्गत वाहनांकडून कर आकारला जात होता. हा अधिनियम रद्द करून आता 20 प्रकारच्या वाहनांना 100 टक्के करसवलत दिली जाणार आहे. यामध्ये विदेश आणि परराज्यांतून आणल्या जाणाऱ्या चारचाकी व दुचाकी वाहनांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने नवीन कर धोरण जाहीर केल्यानंतर राज्य परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

या नवीन कर धोरणानुसार यांत्रिक रोड रोलर, अग्निशमन दलाची वाहने, शेतीचे ट्रेलर, "ना नफा-ना तोटा' तत्त्वावरील रुग्णवाहिका, संयुक्त राष्ट्रे व संलग्न संस्थांची वाहने, आंतराष्ट्रीय बाल आकस्मिकता निधी, केंद्र सरकारच्या मालकीची वाहने, सामूहिक प्रकल्पांतर्गत राज्य सरकारला वापरासाठी दिलेली वाहने, केंद्र व राज्य सरकारच्या मालकीची वाहने, प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या संस्थेच्या मालकीची वाहने, वाणिज्य दूतावास व राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या मालकीची वाहने, अन्य राज्य सरकारांसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या मालकीची वाहने यांना करात 100 टक्के सूट देण्यात आली आहे.