|
मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सलग दहाव्या दिवशीही विधान परिषदेचे कामकाज ठप्प झाले. पहिले तीन दिवस आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनाची मागणी आणि त्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवरून विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले आहे. राज्याच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारे विधान परिषदेचे कामकाज होत नसल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला सहा मार्चपासून सुरवात झाली. पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी भाजपपुरस्कृत आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनाची मागणी लावून धरली. परिचारक यांचे निलंबन झाल्यानंतर विधान परिषदेतील कोंडी फुटली. नंतरच्या काळात विरोधी आमदारांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी आक्रमकपणे लावून धरली. मधल्या काळात राज्याचे शिष्टमंडळ केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांना भेटून आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत निवेदन केले. तरीही विरोधकांचे समाधान झाले नाही.
वित्तमंत्री दीपक केसरकर शनिवारी सभागृहात अर्थसंकल्प मांडत असतानाही विरोधकांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला. परिणामी, अधिवेशनातील कामकाजाचे नऊ दिवस वाया गेले. या काळात राज्य सरकारने राज्यपालांचे अभिभाषण आणि पुरवणी मागण्या चर्चेविना मंजूर करून घेतल्या. तीन दिवसाच्या सुटीनंतर आज विधान परिषदेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर आमदारांच्या निलंबनाचे पडसाद परिषदेच्या कामकाजावर उमटले. त्यामुळे काल सलग दहाव्या दिवशीही विधान परिषदेचे कामकाज होऊ शकले नाही.
सरकारची सातत्याने कोंडी
परिषदेत विरोधकांकडे बहुमत असल्याने सरकारची सातत्याने कोंडी होत असते. विधानसभेत मंजूर झालेली विधेयके परिषदेत लटकवून ठेवली जातात. त्यामुळे मागे एकदा सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी राज्यात विधान परिषद रद्द करायचे वक्तव्य केले होते. मात्र, घटनात्मकदृष्ट्या ते इतके सहजशक्‍य नाही. सध्या देशात काही मोजक्‍याच राज्यांमध्ये विधान परिषद सभागृह अस्तित्वात आहे. यात महाराष्ट्रासह, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि जम्मू-कश्‍मीर या राज्यांचा समावेश आहे.
|
