|
पुणे - चालू गाळप हंगामात एफआरपी (रास्त व किफायतयीर दर) न देणाऱ्या साखर कारखान्यांविरुद्ध महसुली जप्तीच्या (आरआरसी) कारवाईचा धडाका सुरूच असून, आणखी तीन साखर कारखान्यांवर आरआरसी कारवाईचे आदेश साखर आयुक्तांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणा, पुणे जिल्ह्यातील भीमा पाटस आणि बीड जिल्ह्यातील जय महेश या तीन साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना "एफआरपी' न देणाऱ्या साखर कारखान्यांविरोधात साखर आयुक्तालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. चालू हंगामात साखर आयुक्तालयाने यापूर्वी 49 साखर कारखान्यांविरोधात "आरआरसी'ची कारवाई केली आहे. त्यानंतर आज तीन साखर कारखान्यांवर ही कारवाई करण्यात आली. राज्यात यंदा पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अशी कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत कारखान्यांमधील उत्पादित साखरेची आणि गरज भासल्यास मालमत्तेची विक्री करून त्यातून शेतकऱ्यांची "एफआरपी'ची थकीत रक्‍कम देण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणा कारखान्याकडे सुमारे शंभर कोटी रुपये, भीमा पाटसकडे 30 कोटी 31 लाख रुपये, तर जय महेश कारखान्याकडे सुमारे 56 कोटी रुपये "एफआरपी' थकीत आहे. राज्यातील 52 साखर कारखान्यांकडे एक हजार 675 कोटी रुपये "एफआरपी' थकीत असल्याची माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली.
|
