जायकवाडीत तत्काळ पाणी सोडा : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : नगर-नाशिकच्या धरणांतून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वेाच्च न्यायालयाने ९ टीएमसी पाणी तत्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी दाखल याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. 

जायकवाडी धरणात नगर जिल्ह्यातून पाणी सोडण्याप्रकरणी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे कारखाना यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज सुनावणी झाली. 

मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पाचे नगर, नशिक जिल्ह्यात पाणलोट क्षेत्र आहे. नगर, नाशिकमधून जाणाऱ्या पाण्यावरच जायकवाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे. यंदा जायकवाडी प्रकल्पात ३८ टक्के पाणी उपलब्ध आहे. मात्र जायकवाडीवर निम्म्या मराठवाड्याची तहान भागवली जात आहे. जायकवाडी धरण ६५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी भरल्यास समन्यायी वाटप कायद्यानुसार ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातून मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार पाणी सोडण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. 

तत्पुर्वी ‘जायकवाडी’ धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २२ ऑक्टोबर २०१८ला गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाला दिले होते.  समन्यायी पाणीवाटपाच्या निकषानुसार जायकवाडी धरणातील पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी नाशिकसह नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून 26 ते 31 ऑक्‍टोबरदरम्यान पाणी सोडण्याचे निर्देश गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने दिले आहेत. या दोन्ही जिल्ह्यांमधून तब्बल ८.९९ टीएमसी पाणी सोडावे लागणार असून, ते सोडण्यास दोन्ही जिल्ह्यांतून तीव्र विरोध होत होता.

नाशिक जिल्ह्यात गंगापूर, दारणा आणि पालखेड या तीनही धरण समूहांमधून ३.२४ टीएमसी पाणी सोडावे लागणार आहे. वहन मार्गासह धरण परिसरातही पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.