जल आराखड्यास मान्यता

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 फेब्रुवारी 2019

राज्यात ७५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त खर्च झालेले १५० प्रकल्प पूर्ण होणार
मुंबई - राज्यातील महत्त्वपूर्ण अशा गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, महानदी आणि पश्‍चिम वाहिनी नद्या या खोऱ्यांच्या एकात्मिक जल आराखड्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम मान्यता दिली.

राज्य जल परिषदेने व जलसंपदा विभागाने राज्यातील नदी खोऱ्यांचे आराखडे तयार करून एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार केला आहे. हे ऐतिहासिक काम आहे, असे सांगून फडणवीस यांनी राज्य जल परिषदेचे आणि जलसंपदा विभागाचे अभिनंदन केले.

राज्यात ७५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त खर्च झालेले १५० प्रकल्प पूर्ण होणार
मुंबई - राज्यातील महत्त्वपूर्ण अशा गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, महानदी आणि पश्‍चिम वाहिनी नद्या या खोऱ्यांच्या एकात्मिक जल आराखड्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम मान्यता दिली.

राज्य जल परिषदेने व जलसंपदा विभागाने राज्यातील नदी खोऱ्यांचे आराखडे तयार करून एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार केला आहे. हे ऐतिहासिक काम आहे, असे सांगून फडणवीस यांनी राज्य जल परिषदेचे आणि जलसंपदा विभागाचे अभिनंदन केले.

या आराखड्यात राज्यातील भूपृष्ठीय आणि भूगर्भीय पाण्याचे एकात्मिक नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच भविष्यात २०३० पर्यंतच्या एकूण जलवापराचे नियोजनही करण्यात आले आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. जल आराखड्यास वैधानिक दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

या जल आराखड्यातील कृती आराखड्यात सर्व संबंधित विभागांना पुढील वर्षासाठी जबाबदाऱ्या व उद्दिष्टे दिलेली आहेत. ७५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त खर्च झालेले १५० प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत तसेच ७.५ लाख हेक्‍टर सिंचन क्षमता नव्याने निर्माण होईल, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

आराखड्याची वैशिष्ट्ये
    मान्यताप्राप्त नदी खोऱ्याच्या आराखड्यावर आधारित.
    संबंधित विभागाचा एकात्मिक दृष्टिकोन विचारात घेऊन तयार.
    पूर्ण आणि चालू असलेल्या प्रकल्पांचे नियोजित पाणी वापराचा विचार.
    बिगर सिंचन पाणी वापर लोकसंख्या आणि निकषांवर आधारित.
    जल प्रदूषण नियंत्रणाची गरज आणि पर्यावरण व्यवस्थापन यांचा अभ्यास.
    ७५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त खर्च झालेले १५० प्रकल्प पूर्ण होणार.
    ७.५ लाख हेक्‍टर सिंचन क्षमता.

Web Title: Water Plan Permission Devendra Fadnavis