कोरोनामुळे ग्रंथसंपदा लॉकडाउन..! ग्रंथालय चळवळ बंद पडण्याच्या मार्गावर तर कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

उमेश महाजन 
Friday, 24 July 2020

सार्वजनिक ग्रंथालय म्हणजे शिक्षण, संस्कृती यांची माहिती देऊन समाजाला प्रगल्भ बनवणारी अत्यावश्‍यक संस्था होय. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी 1967 मध्ये गाव तेथे ग्रंथालय ही चळवळ सुरू केली. त्यासाठीचा ग्रंथालय कायदा होऊन 53 वर्षे झाली, तरीही ग्रंथालय व ग्रंथालयीन कर्मचारी यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यातच कोरोना विषाणू संसर्गामुळे राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये मागील चार महिन्यांपासून लॉकडाउन आहेत. त्यामुळे वाचक व विद्यार्थ्यांची निराशा झाली आहे. सुमारे चार महिन्यांहून अधिक काळ ही वाचनालये बंद राहिल्याने त्यातील ग्रंथ संपदेची सुरक्षितता व देखभाल याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 

महूद (सोलापूर) : सार्वजनिक शिक्षणासाठी पूरक ठरलेली ग्रंथालय चळवळ ही वाचनाच्या माध्यमातून वैचारिक व प्रगल्भ समाज निर्मितीसाठी झटत आहे. मात्र शासकीय निधीअभावी व सामाजिक मदतीअभावी ही ग्रंथालय चळवळ बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातच कोरोना विषाणू संसर्गामुळेही ग्रंथसंपदा लॉकडाउन झाली आहे. तसेच मार्च 2020 मध्ये ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अनुदानापैकी 32 कोटी 29 लाख रुपये अजूनही मिळाले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर गेल्या नऊ महिन्यांपासून उपासमारीची वेळ आली आहे. 

हेही वाचा : संस्थात्मक विलगीकरण केलेल्या कुटुंबाच्या घरात चोरी; वाचा कुठे घडली घटना 

सार्वजनिक ग्रंथालय म्हणजे शिक्षण, संस्कृती यांची माहिती देऊन समाजाला प्रगल्भ बनवणारी अत्यावश्‍यक संस्था होय. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी 1967 मध्ये गाव तेथे ग्रंथालय ही चळवळ सुरू केली. त्यासाठीचा ग्रंथालय कायदा होऊन 53 वर्षे झाली, तरीही ग्रंथालय व ग्रंथालयीन कर्मचारी यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यातच कोरोना विषाणू संसर्गामुळे राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये मागील चार महिन्यांपासून लॉकडाउन आहेत. त्यामुळे वाचक व विद्यार्थ्यांची निराशा झाली आहे. सुमारे चार महिन्यांहून अधिक काळ ही वाचनालये बंद राहिल्याने त्यातील ग्रंथ संपदेची सुरक्षितता व देखभाल याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने हवामानातील दमटपणामुळे कपाटे व पुस्तकांना ओलसरपणा येतो आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून वेतन नसतानाही ग्रंथालयीन कर्मचारी या पुस्तकांची देखभाल करत आहेत. 

हेही वाचा : महापालिका हद्दीत चौघांचा मृत्यू, 126 नवे कोरोनाबाधित 

राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागात ग्रंथालय चळवळ रुजविण्यासाठी नाममात्र मानधनावर ग्रंथालय कर्मचारी काम करत आहेत. त्यांच्या वेतनश्रेणीची मागणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. नाममात्र मानधनावर काम करणाऱ्या ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना प्रापंचिक जबाबदारी पार पाडताना अनेक आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यातच कोरोना संकट आणि लॉकडाउनच्या काळात शासकीय स्तरावरही हा घटक उपेक्षितच राहिला आहे. ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. 

ग्रंथालयांची आर्थिक घडी विस्कटली 
मागील आर्थिक वर्षातील सहा महिन्यांचे व सध्याच्या तीन महिन्यांचे शासकीय अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे या ग्रंथालयांची व ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यातच लॉकडाउनमुळे सामाजिक देणग्या व वाचक वर्गणी यातून मिळणारे उत्पन्नही बुडाले आहे. सुटीच्या कालावधीत नवीन सभासद नोंदणी केली जाते; मात्र चालू वर्षी तेही शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथालयांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. 

राज्यातील ग्रंथालयांची स्थिती 
एकूण ग्रंथालेय : 12,144 
एकूण कर्मचारी : 21,613 
थकीत अनुदान : 32 कोटी 29 लाख 
किती महिन्यांपासून थकीत : 09 महिने 

सोलापूर जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष गुलाबराव पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक 947 ग्रंथालये ही सोलापूर जिल्ह्यात आहेत. 2019-20 या आर्थिक वर्षामधील अनुदानाचा दुसरा हप्ता राज्यातील सात जिल्ह्यांना अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही. उर्वरित जिल्ह्यांनाही अपुरे अनुदान दिले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या दुसऱ्या हप्त्यामधील 52 टक्के रक्कम अजूनही मिळाली नाही. त्यामुळे ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांवर गेल्या नऊ महिन्यांपासून उपासमारीची वेळ आली आहे. तेव्हा शासनाने हे अनुदान त्वरित वितरित करावे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: On the way to the closure of the library movement and the time of starvation on the staff