फुले वेचली तिथे...

सहकाराच्या बळावर पश्‍चिम महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस रुजल्या आणि वाढल्या, त्यांच्या नेत्यांनी त्या बळावर महाराष्ट्रावर राज्य केले. पण भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांनी त्याला हादरे दिले आहेत. गेल्या वेळी दोन्हीही काँग्रेसचे बुरूज ढासळले, त्याला खिळखिळे करणे युतीने सध्या चालविले आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोण किती बाजी मारतो, यावर या भागावरचे वर्चस्व निश्‍चित होणार आहे.

एखादा समाज जसा राज्यकर्ती जमात म्हणून ओळखला जातो, तसा विचार केला तर पश्‍चिम महाराष्ट्र हा महाराष्ट्रातला राज्यकर्ता प्रदेश म्हणावा लागेल. विदर्भ, मराठवाडा, मुंबईसह कोकण या प्रांतांच्या वाट्याला प्रत्येकी चार मुख्यमंत्री आले; तर त्यांच्या तुलनेत आतापर्यंतच्या अठरा मुख्यमंत्र्यांपैकी सर्वाधिक सहा मुख्यमंत्री पश्‍चिम महाराष्ट्राने दिले. शरद पवारांनी चार वेळा, वसंतदादा पाटील यांनी तीन वेळा; तर यशवंतराव चव्हाण यांनी द्विभाषिक मुंबई प्रांत तसेच महाराष्ट्राच्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाची अशी दोन वेळा शपथ घेतली. अपवाद वगळता गेली सहा दशके राज्याचे राजकारण पश्‍चिम महाराष्ट्रातून चालविले गेले. राज्याची प्रगती किंवा मागास भागाची अधोगती अशा सगळ्या बऱ्या-वाईटाचे श्रेय आणि अपश्रेय पश्‍चिम महाराष्ट्राच्याच वाट्याला जाते. असे दीर्घकाळ सत्ता गाजविणारे भूभाग देशात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके असावेत.

पण, हे सगळे सत्तावैभव आता इतिहास बनू पाहत आहे. कारण, साखर पट्ट्यातल्या राजकारणाचा पट बदलत चाललाय. कित्येक दशके सहकारी संस्थांभोवती फिरणारे राजकारण आता इतर मुद्द्यांभोवती केंद्रित होते आहे.

पुणे परिसरातील औद्योगिक टापू वगळता अन्यत्र नगदी पिकांची शेती, त्यावर आधारित उद्योग यावरच अर्थकारण अवलंबून असले; तरी सहकारी संस्था अडचणीत आणि खासगी व्यवसाय जोमात, असे चित्र आहे. परिणामी, मतांच्या राजकारणातला सहकारचा प्रभाव घटलाय. त्यामुळे जातीपातींचे राजकारण वाढीस लागले आहे. विविध समाजांच्या आरक्षणाचे मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. त्या आश्‍वासनांवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. सामाजिक समीकरणे आधीही असायचीच. पण, कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघाच्या अर्थकारणात ती ठसठशीत नसायची. फारतर सामाजिक चळवळींना थोडेसे आपल्या कलाने घेण्यासाठी सहकारातल्या राजकीय नेत्यांना प्रयत्न करावे लागायचे. याच कारणाने आधी काँग्रेसचा आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गड मानल्या जाणाऱ्या पश्‍चिम महाराष्ट्रात आता युतीने मुसंडी मारली आहे.

१९९५ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले तेव्हा मुख्यत्वे युतीने ग्रामीण महाराष्ट्रात अधिक यश मिळविले ते विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील किल्ले काँग्रेसने राखले होते. पुणे, नगर, सोलापूर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमधील दोन्ही काँग्रेसचे बुरूज गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र ढासळले. या भागातील सत्तर जागांपैकी सर्वाधिक २४ जागा भाजपने जिंकल्या. पुणे शहरातील सर्व आठ जागांसह जिल्ह्यात अकरा ठिकाणी भाजपने मिळविलेला विजय हे त्या निकालाचे वैशिष्ट्य राहिले. राष्ट्रवादी काँग्रेस १९ आमदारांसह दुसऱ्या स्थानी, तर शिवसेनेने १३, काँग्रेसने दहा जागा जिंकल्या. अन्य पक्षांना चार ठिकाणी विजय मिळविता आला.

कोल्हापूरमध्ये काँग्रेसची पाटी कोरी राहिली. तिथे शिवसेनेला मोठे यश मिळाले. यंदाच्या निवडणुकीत ते गेल्या वेळी गमाविलेले गड पुन्हा जिंकण्याचे मोठे आव्हान दोन्ही काँग्रेसपुढे आहे आणि विजयसिंह मोहिते पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील या बड्या नेत्यांसह अनेक शिलेदारांनी भाजप किंवा शिवसेनेत प्रवेश केल्याने हे आव्हान अधिकच अवघड बनले आहे. पक्षांतराचा अधिक फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसतो आहे. साताऱ्याचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत आणि खासदार राजांची खलबते सुरू आहेत. कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही. सातारा, सांगली आणि पुणे जिल्ह्यात तशीही काँग्रेसची स्थिती तोळामासा होती. आता हर्षवर्धन पाटील यांच्या पक्षांतराने पक्ष अतिदक्षता कक्षात पोचला आहे.