भुजबळांवरील आरोपांच्या चौकशीचे काय? अंजली दमानिया यांनी घेतली न्यायालयात धाव

मुंबई: अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या संस्थांशी संबंधित गैरव्यवहारांची चौकशी कधी सुरू होणार, विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनांनुसार या संदर्भातील फेरविचार याचिका महाराष्ट्र सरकार कधी दाखल करणार , अशी विचारणा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली आहे.

सत्र न्यायालयाने भुजबळ, त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ आणि दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचे विकसक मेसर्स चमणकर यांना दोषमुक्त केल्याच्या प्रकरणात अंजली दमानिया यांनी त्यांच्या सहयाचिकाकर्त्यांसह सरन्यायाधीशांकडे आक्षेप व्यक्त करणारी तक्रार केली होती.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे या कथित गैरव्यवहाराबाबत तक्रारी प्रलंबित असून, तपास सुरू होता. तरीही सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी स्वत:च दिलेला निर्णय केवळ काही दिवसांत बदलून भुजबळ यांना विकसक आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त केल्याच्या निर्णयाबाबत भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या.

दमानिया यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात संबंधित न्यायाधीशांची बदली केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने या संदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचा शासन निर्णय जारी केला.

३१ जुलै २०२१ आणि ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी हा निर्णय जारी झाला. त्यानंतर चार महिने उलटून गेले, तरी या संदर्भात काही न झाल्याने दमानिया यांनी पत्रव्यवहार सुरू केला. ३१ मार्च २०२२ रोजी चौकशी सुरू करणार असल्याचे आदेश मागे घेणारा शासन निर्णय जारी झाला. या वेळी महाविकासआघाडी सरकार सत्तेत होते. हा प्रकार प्रचंड धक्कादायक असल्याची ओरड सुरू असतानाच भुजबळांची चौकशी कधी सुरू करणार, असा प्रश्न आमदार सुहास कांदे यांनी २४ ऑगस्ट २०२२ रोजी विधानसभेत केला.

यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबद्दल सॉलिसिटर जनरल यांचे मत घेतले जाईल, असे आश्वासन सभागृहात दिले. १२ एप्रिल २०२३ रोजी शासन निर्णय रद्द का केले गेले, अशी विचारणा करीत निर्णयाला आव्हान देणारा आदेश निघाला; मात्र, त्याबद्दल कोणतीही घडामोड झालेली नाही. २ जुलै २०२३ रोजी छगन भुजबळ पुन्हा मंत्री झाले आणि सत्ताधारी बाकांवर आले.

या घडामोडींमुळे काही राजकीय हस्तक्षेप तर होत नाहीये ना, अशी विचारणा अंजली दमानिया यांनी केली आहे. या संदर्भात काय चालले आहे, सुनावणी सुरू करण्याचा शासन आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या संकेतस्थळावर दिसत का नाही, अशी विचारणा त्यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत केली आहे.

न्यायालयाचे दरवाजेही त्यांनी ठोठावले असून, सत्तेचा भाग झाल्यानंतर चौकशी थांबत तर नाही ना, असा प्रश्नही केला आहे. महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहार, सेंट्रल लायब्ररी, इंडिया बुल्स, तुलसी को ऑपरेटिव्ह गैरव्यवहार, हेक्स वर्ल्ड स्कॅम यांच्या संदर्भातील बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी करा, या दमानियांच्या मागणीची प्रवर्तन संचालनालय आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे चौकशी सुरू असून, त्याचे पुढे काय झाले असा प्रश्न त्या करीत आहेत.