Shivsena: खरी शिवसेना कोणाची? हे ठरवणे अध्यक्षांसमोरचे आव्हान; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत येणार निकाल

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार खरा शिवसेना पक्ष कोणता हे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ठरवतील काय, या विषयावर शिवसेनेत (ठाकरे गट) विचारमंथन सुरु असून अपात्र ठरवले गेलो तर कोणती भूमिका घ्यायची याबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञांशी सल्लामसलत सुरु झाली आहे. नार्वेकर येत्या दोन ते तीन दिवसात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत हा निकाल देणार हे निश्चित असून पदाचा राजीनामा देवून ते या निर्णयापासून स्वत:ला दूर ठेवतील या चर्चा केवळ अफवा आहेत. अध्यक्षांशी संबंधित अधिकार्यांनी निकालाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून साक्षी आणि पुरावे पडताळणीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, असे सांगितले.

दहा जानेवारीपर्यंत आखून दिलेल्या मुदतीत शिवसेना पक्षासंबंधीचा पात्र अपात्र हा निर्णय लावून ११ जानेवारीपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निवाडा सुरु होणार असल्याची माहिती विधीमंडळ कार्यालयाने दिली. पक्षांतर बंदी कायद्यातील सूची १० च्या कार्यकक्षेत शिवसेनेतील शिंदे गट खरा की ठाकरे गट योग्य हे ठरवणे अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणारे आहे. व्हीप या नात्याने सुनील प्रभू यांनी केलेली स्वाक्षरी खोटी आहे, या युक्तिवादापासून तर आमदारांनी अधिवेशन सुरु नसताना विधीमंडळाबाहेर बैठक घेणे योग्य की अयोग्य अशा महत्वाच्या मुद्द्यांभोवती हे प्रकरण फिरत रहाणार आहे.

तज्ञांच्या मते सूची १० शी संबंधित मुद्द्यांबरोबरच शिवसेना पक्ष कोणता हे अध्यक्षांनी ठरवावे, निवडणूक आयोगाचा निकाल विचारात न घेता पक्ष कोणता हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ठरवणे सर्वाधिक महत्वाचे ठरणार आहे. या संदर्भात सकाळशी बोलताना ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम म्हणाले, १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस अव्हेरली जाणे दहाव्या परिशिष्टानुसार संयुक्तिक ठरते काय आणि मुख्यमंत्री निवडणुकीच्या वेळी मतदानासंबंधी दिला गेलेला पक्षादेश याच परिशिष्टानुसार वैध ठरतो काय या दोन महत्वाच्या विषयांभोवती अध्यक्षांचा निकाल अवलंबून असेल. हे दोन्ही घटनाक्रम महत्वाचे आहेत.

दरम्यान, ठाकरे गटाने पुढे काय करायचे, याबाबतची तयारी सुरु केल्याचे समजते. विधानसभा अध्यक्ष हे न्यायाधिकरण असल्याने त्यांच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा मार्ग खुला आहे. न्यायपालिकेने विधीमंडळात हस्तक्षेप करु नये, अशी भूमिका घेतली गेली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालय अध्यक्षांच्या निकालासंदर्भात नेमके काय करेल यासंदर्भात सल्लामसलत करणे सुरु झाले आहे. अपात्रतेबद्दलच्या कोणत्याही निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्व असल्याने निष्णात वकिलांची फौज यासंदर्भात तयार ठेवली जाणार आहे.

योगायोग अनाकलनीय

आमदार एकाच गावात कसे पोहोचतात. ते सूरतहून गुवाहाटीला एकत्र कसे जातात, भाजपशासित राज्यांमध्येच का फिरतात, असे अनेक ‘योगायोग’ लक्षात घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व बंडखोर आमदारांना अपात्र करीत विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतरबंदी कायद्याची बूज राखावी, अशी अपेक्षा कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याला धाब्यावर बसवणारे हे सरकार बेकायदा असल्याचे उबाठा गटाचे युवानेते आदित्य ठाकरे यांचे म्हणणे आहे. शिंदे गटाचे प्रवक्ते शिरसाठ यांनी विधानसभा अध्यक्ष योग्य तो निर्णय देतील. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या चौकटीत दिला जाणारा निर्णय आम्हाला मान्य असेल असे सकाळशी बोलताना सांगितले.