शासकीय लाभासाठी विधवांचा संघर्ष! वार्षिक उत्पन्न 21 हजारांचा जाचक निकष | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Sakal Exclusive
शासकीय लाभासाठी विधवांचा संघर्ष! वार्षिक उत्पन्न 21 हजारांचा जाचक निकष

शासकीय लाभासाठी विधवांचा संघर्ष! वार्षिक उत्पन्न 21 हजारांचा जाचक निकष

सोलापूर : कोरोनाने जिल्ह्यातील एक हजार 828 महिलांचा आधार हिरावला. पतीच्या निधनानंतर उदनिर्वाहासाठी चाचपडणाऱ्या विधवांना मुलांचे शिक्षण, मुलीच्या विवाहाची चिंता आहे. मदतीसाठी पै-पाहुण्यांकडे किती दिवस मदत मागणार म्हणून त्यांनी शासकीय कार्यालयांचा दरवाजा ठोठावला. पण, मदतीसाठी वार्षिक उत्पन्न 21 हजारांची अट असल्याने जिल्ह्यातील एक हजार 828 महिलांपैकी केवळ 176 महिलांनाच योजनांतून मदत मिळाली. उर्वरित महिला अजूनही मदतीच्या आशेने शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत.

हेही वाचा: शाळांची वेळ पुन्हा बदलली! सकाळी 7 ते 12.30 पर्यंत भरणार शाळा

कुटुंबाचा संसार हसता-खेळता असतानाच अचानक कोरोनाचे संकट आले आणि कुटुंबातील कर्त्यालाच त्याने हिरावून नेले. सुखाचा संसार दु:खाच्या खाईत ओढला गेला. घरातील कमावता अचानकपणे गेल्याने त्या विधवा मातेला मुलांचे शिक्षण, मुलीचा विवाह आणि दररोजचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न कसा सोडवायचा, याची चिंता सतावू लागली. शासनाने त्यांना मदतीची घोषणा केल्यानंतर थोडासा दिलासा मिळाला. पण, त्यातही शासनाने वार्षिक उत्पन्न 21 हजार रुपयांची अट घातली आणि त्यांच्या पदरी निराशाच आली. मुलाला कंबरेवर घेऊन 'ती' निराधार विधवा महिला डोळ्यात अश्रू घेऊन शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारू लागली. पण, सरकारी अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निकषांवर बोट ठेवले आणि मदत नाकारली. दुसरीकडे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी त्या सर्व महिलांना व मुलांना मदत झाली पाहिजे, कोणीही मदतीपासून वंचित राहू नये, अशा सूचना केल्या. पण, अजूनही एक हजार 652 महिला मदतीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. आतापर्यंत 114 महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेतून दरमहा अकराशे रुपयांची मदत तर 34 महिलांना श्रावणबाळ निवृत्ती वेतनाचा आणि चार महिलांना इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन मिळत आहे. तर केवळ 21 महिलांना राष्ट्रीय कुटुंब योजनेतून प्रत्येकी 20 हजारांची मदत मिळाली आहे. उर्वरित महिलांना कडक निकषांमुळे दमडीचीही मदत न मिळाल्याने त्यांची उदरनिर्वाहासाठी धडपड सुरूच आहे.

हेही वाचा: 'मी आमदार माझ्या घरी, इथे तुमची सेवक, चुकल्यास कान धरा अन् घरी बसवा'

लोकप्रतिनिधी लक्ष घालतील का?
तालुक्‍यांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासासाठी तत्पर असलेले आमदार विधवा व निराधार चिमुकल्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतील का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. जिल्ह्यात विधानसभेचे 11 तर विधानपरिषदेचा एक आणि शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाचा प्रत्येकी एक असे एकूण 14 आमदार आहेत. त्यांना दरवर्षी आता पाच कोटींचा निधी मिळणार आहे. शासनाच्या निकषांमुळे ज्या विधवा महिलांना व निराधार बालकांना मदत मिळू शकलेली नाही, त्या निराधारांना दत्तक घेऊन त्यांच्या शिक्षणासाठी हातभार लावून त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न सोडवतील का, असाही प्रश्‍न आहे.

हेही वाचा: माजीमंत्री सावंत म्हणाले..! शिवसेनेचा मुख्यमंत्री, तरीही अर्थसंकल्पात दहा टक्‍केच निधी

कोरोनातील विधवांची स्थिती...
विधवा महिला
1,828
मदत झालेल्या विधवा
176
'राष्ट्रीय कुटुंबा'च्या लाभार्थी
21
मदत न मिळालेल्या विधवा
1,652

Web Title: Widows Struggle For Government Benefits Annual Income Of 21

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..