ShivSena : शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवलं जाणार का? तज्ज्ञ काय म्हणतात? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Shivsena_EknathShinde_UddhavThackeray

ShivSena : शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवलं जाणार का? तज्ज्ञ काय म्हणतात?

मुंबई : शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करण्यास नकार देत सुप्रीम कोर्टानं उद्धव ठाकरे यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळं आता निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यास मोकळीक आहे. पण आयोगाकडून शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह गोठवण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. साम टीव्हीनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Will Shiv Sena bow and arrow symbol be frozen what experts have to say)

हेही वाचा: उद्धव ठाकरेंची याचिका फेटाळल्यानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाकडे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण बाकी सर्व परिस्थिती त्यांच्यासाठी अनुकूल आहे. त्यामुळं आता लवकरच निवडणूक आयोगाकडून याबाबत निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंना धनुष्यबाण या चिन्हाशिवाय निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावं लागू शकेल. त्यामुळं आमदार गेले त्यानंतर आता शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्हही जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा: ShivSena : शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर निर्णय घेण्यास निवडणूक आयोग मोकळं!

सुप्रीम कोर्टाचे वकील अॅड. दिलीप तौर म्हणतात, निवडणूक चिन्ह कायदा १९६८ अंतर्गत राजकीय पक्षांच्या निवडणूक चिन्हांबाबतच्या वादावर निर्णय होत असतात. या अनुषंगानं दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगात आम्हीच खरी शिवसेना आहोत असं म्हटलं आहे. पण आज सुप्रीम कोर्टानं शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाला मुभा दिली आहे. त्यामुळं यावर आयोगाकडून सुनावणी घेऊन त्यावर निर्णय देऊ शकतं.

हेही वाचा: मराठा आरक्षणामुळं रखडलेल्या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा; मुख्यमंत्र्यांनी दिली नियुक्तीपत्रे

पण जेव्हा दोन्ही गटांकडून आम्हीच खरे आहोत असा दावा केला जातो. तेव्हा निवडणूक आयोगाकडून दोन्ही गटांना बोलावून त्यांच्याकडील पुरावे सादर करायला सांगेल. हे पुरावे सादर झाल्यानंतर जर प्रथमदर्शनी निवडणूक आयोगाला वाटलं की, दोन्ही गटांपैकी एका गटाकडील बाजू भक्कम आहे, तर ते त्यांना चिन्ह देऊ शकतात. पण जर कोर्टाला असं वाटलं की लाखोंच्या स्वरुपात कागदपत्रे दाखल झाली असतील तर अशा वेळेस निवडणूक आयोग तात्काळ निर्णय घेऊ शकत नाही. पण निवडणूक आयोगासमोर एक पर्याय असतो तो म्हणजे निवडणूक चिन्ह गोठवणं. पण जोपर्यंत मूळ चिन्ह कोणाकडे जाईल याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत हे चिन्ह गोठवलं जाऊ शकतं. तसेच ज्यावेळी हे चिन्ह गोठवलं जातं तेव्हा दोन्ही गटांना नव्यानं अर्ज करुन वेगळे निवडणूक चिन्हं मिळू शकतं. त्यावर दोघांनाही निवडणूक लढावी लागेल, असंही अॅड. दिलीप तौर यांनी सांगितलं.