Anil Patil : शेतकऱ्यांना भरीव मदतीची घोषणा करू

नागपूर - वादळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळावर विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुक्रवारी (ता. १५) उत्तर देणार आहेत. विरोधक तोंडात बोट घालतील एवढी भरीव घोषणा मुख्यमंत्री राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी करतील, अशी एका ओळीचे उत्तर विरोधकांच्या टीकेनंतर मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.

विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला मंत्री अनिल पाटील यांनी उत्तर देताना ही माहिती दिली. विरोधकांनी सोमवारी (ता. ११) उपस्थित केलेल्या चर्चेत राज्यातील शेतकऱ्यांची भयावह परिस्थिती समोर आणली होती.

तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या सदस्यांनीही पीकविमा, वादळी पाऊस, कांदा निर्यात बंदी, इथेनॉल बंदी आदींबाबत प्रश्न उपस्थित केले. शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी जिरायती शेतीसाठी प्रति हेक्टर ५० हजार आणि बागायतीसाठी १ लाख रुपये मदत जाहीर करण्याची मागणी केली होती.

या चर्चेला उत्तर देताना अनिल पाटील म्हणाले, की हे सरकार शेतकऱ्यांबाबत गंभीर आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आले आहेत. पावसामुळे शेतीचे जे नुकसान झाले आहे, त्याचे पंचनामे अंतिम टप्प्यात आहेत. पंचनामे प्राप्त झाल्यानंतर शुक्रवारी (ता.१५) मुख्यमंत्री मदतीची घोषणा करणार आहेत.’

दरम्यान, सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेली चर्चा मंगळवारी सकाळच्या सत्रात पुन्हा सुरू करण्यात आली. या वेळी प्रकाश बंब म्हणाले, की पिकांचे सर्वेक्षण करणारी यंत्रणा सदोष आहे. दुष्काळ हा मराठवाडा आणि इतरत्र कायमचा झाला आहे. दुष्काळसदृश गावांच्या यादीत अनेक गावांचा समावेश नाही. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरीच्या प्रवाहात आणण्याची योजना होती. दुर्दैवाने २०१९ नंतर ही कामे बंद पडली.

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, ‘निसर्गाचे सूत्र बदलत चालले आहे. या वर्षी ३ ते ४ वेळा अतिवृष्टी, वादळी पाऊस, दुष्काळ अशा घटना घडल्या आहेत. शासन मदत करते, पण शेतकऱ्यांपर्यंत ती पोहचत नाही. पीकविमा भरूनही वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. तातडीची मदत म्हणून २५ टक्के अग्रिम मिळत नाही.

लोकांचा आता व्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही. मुख्यमंत्री, मंत्री शेतावर जातात ही फक्त फोटोची संधी आहे, असे समजून जातात, असे लोक म्हणू लागले आहेत.’

ज्येष्ठ सदस्य हरिभाऊ बागडे म्हणाले, ‘अनेक ठिकाणी पीकविमा हप्ता भरूनही कंपन्या परतावा देत नाहीत. ऑफिस, फोन बंद असतात, ते सुरू ठेवण्याची ताकीद द्यावी. जलयुक्त शिवार योजना लाभदायी आहे. ती पुन्हा सुरू करावी.’’

‘सरकार केवळ जाहिरातीत वेगवान’

कैलास पाटील म्हणाले, ‘वादळी पावसाच्या नुकसानीच्या पंचनाम्याचे आदेश दिले आहेत. गतिमान सरकार आणि वेगवान निर्णय अशी सरकार जाहिरात करते. मात्र, सप्टेंबर २०२२ मध्ये पाऊस झाला, पण अजून धाराशीव जिल्ह्यातील ६८ हजार शेतकऱ्यांचे ४५ कोटी रुपये दिलेले नाहीत. मार्च महिन्यातील वादळी पावसाचे आणि गारपिटीचे पैसे मिळालेले नाहीत.’

शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यावरून विधान परिषदेत प्रचंड गदारोळ

‘उपराजधानीत हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून मोठ्या घोषणा होतील. मात्र, शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोचणार नाही. शेतकरी मरणासन्न अवस्थेतच राहील. यातून शेवटचा निष्कर्ष काढला तर ‘ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशंट इज डेड’ (शस्त्रक्रिया यशस्वी, पण रुग्णाचा मृत्यू) असेच चित्र नेहमीचे. आता शेतकऱ्यांना एक मिनीट उभे राहून श्रद्धांजली अर्पण करतो,’ असे ॲड. अनिल परब विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चेत सहभागी होताना म्हणाले.

यानंतर विरोधी बाकावरील सदस्यांनीही उभे राहून श्रद्धांजली अर्पण केली आणि सभागृहात एकच गदारोळ झाला. सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा अपमान केला असा आरोपही त्यांनी केला. यानंतर तालिका सभापती नरेंद्र दराडे यांनी सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब केले.

नियम ९७ अंतर्गत अल्पकालीन चर्चेला सुरवात झाली. सदस्यांचे अवकाळी, गारपीट, दुष्काळ व कांदा प्रश्नांवर बोलून झाल्यानंतर सर्वात शेवटी सदस्य अनिल परब बोलण्यास उभे राहिले. ते म्हणाले की, येत्या काळात अधिवेशनात मोठ्या घोषणा होतील. मात्र शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत आहेत. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना आताच श्रद्धांजली अर्पण करतो,’ असे म्हणून विरोधकांनी श्रद्धांजलीही वाहिली. त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला.

हा दीड कोटी शेतकऱ्यांचा अपमान : मुंडे

राज्यात १ कोटी ५७ लाख खातेदार शेतकरी आहेत. विरोधी पक्षाने असंवेदनशीलतेचा कळस गाठत शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करणे म्हणजे त्या शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. चुकीचा पायंडा सभागृहात पाडला जात असल्याने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात नाराजी व्यक्त केली.