व्यथा बेघर कुटुंबांची! घरकूल मंजूर, पण ५००० लाभार्थींना घर बांधायला स्वत:ची जागाच नाही; जागा घ्यायला एक लाख रुपये अनुदान, पण मिळतात ३५ हजार रुपयेच

सोलापूर : जिल्ह्यातील एक लाख पाच हजार बेघर कुटुंबापैकी तब्बल ६२ हजार कुटुंबांना आता प्रधानमंत्री आवास योजनेतून हक्काचा निवारा मिळणार आहे. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजार कुटुंबांकडे घरकूल बांधायला स्वत:ची जागाच नाही. त्यांना पंडित दिनदयाल उपाध्याय योजनेतून एक लाख रुपयांचे अनुदान मिळते, पण रेडीरेकनर दरानुसार २६९ स्केअर फुटासाठी अवघे ३० ते ३५ हजारांपर्यंतच रक्कम मिळत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. तेवढ्या किमतीत जागा मिळत नसल्याने घरकूल मंजूर होऊनही त्या बेघरांना घराचे बांधकाम सुरू करता आलेले नाही.

प्रधानमंत्री आवास योजना असो की अन्य कोणत्याही आवास योजनेतून घरकूल बांधकामासाठी लाभार्थींना एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. याशिवाय शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत मिशनमधून प्रत्येकी १२ हजार रुपये आणि महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून मजुरीपोटी २४ हजार रुपये मिळतात. परंतु, घरकूल योजनेतील निकषांनुसार अनुदान वितरीत करण्यासाठी बांधकामाचे जे टप्पे आहेत, ते या अनुदानात पूर्ण होत नाहीत. बांधकाम साहित्य महागल्याने अनुदान कमी पडते आणि सामान्य लाभार्थींना व्याजाने किंवा उसनवारीवर पैसे घ्यावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर अनेकांच्या घरकुलांची कामे अर्ध्यावर थांबल्याची देखील वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अनुदानात वाढ करण्याची आणि घरकुल बांधकामासाठी जागा नसलेल्यांना गावठाणमधून जागा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

सहाशे रुपये ब्रास वाळू मिळालीच नाही

तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बेघर लाभार्थींना घरकूल बांधकामासह इतर गरजूना ६०० रुपये ब्रास दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार वाळू उपसा करण्याची ठिकाणे देखील निश्चित करण्यात आली आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रेणेने त्यांच्याकडील घरकूल लाभार्थींसाठी वाळूची मागणी देखील केली. पण, अद्याप ६०० रुपये ब्रासची वाळू त्यांना मिळाली नाही आणि घर बांधकामात वाळूचा खर्च मोठा असल्याने अनेक घरकुलांची कामे अर्धवट स्थितीत असल्याचीही वस्तुस्थिती आहे.

नव्याने होणार बेघरांचा सर्व्हे

वाढती लोकसंख्या, विभक्त कुटुंब आणि त्यातून वाढलेले बेघर कुटुंब, या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा बेघर कुटुंबांचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याचा सर्व्हे करण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांवर असणार आहे. प्रगणक म्हणून त्यांची नेमणूक केली जाणार असून आगामी दोन महिन्यात हा सर्व्हे सुरु होणार आहे. त्यानुसार ग्रामसभेत बेघर कुटुंबांची यादी अंतिम होईल. त्यानंतर त्या लाभार्थींना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकुले मिळणार आहेत.

जिल्ह्यातील आवास योजनेची स्थिती

• एकूण बेघर कुटुंबे

• १.०५ लाख

• मंजुरी मिळालेले लाभार्थी

• ६२,०००

• घरकुलासाठी जागा नसलेले

• ५,०००

• घरकुलासाठी अनुदान

• १.२० लाख