लोकसभा, विधानसभांमध्येही महिलांसाठी आरक्षण आवश्यक: उपराष्ट्रपती

मुंबई : महिलांचा सन्मान करणे ही आपली परंपरा असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्येही महिलांसाठी आरक्षण आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी आज येथे केले.

राज्य निवडणूक आयोगातर्फे प्रथमच देण्यात येणारे ‘लोकशाही पुरस्कार’ उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांच्या हस्ते आज मुंबई येथे प्रदान करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख पाहुणे होते. राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यावेळी उपस्थित होते. सन 2016 आणि 2017 या कालावधीत पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात पुढाकार घेतल्याबद्दल विविध संस्था आणि व्यक्तींना हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. पुरस्कार विजेत्यांमध्ये एकूण 14 व्यक्ती व संस्थांचा समावेश आहे. 

पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या उपक्रमांचे कौतुक करून उपराष्ट्रपती म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागा उपलब्ध झाल्यामुळे विविध स्तरातील महिलांना आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे आता लोकसभा आणि विधानसभांमध्येही महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद करण्याची गरज आहे. 

महाराष्ट्राला सामाजिक आणि राजकीय सुधारणांची मोठी परंपरा लाभली आहे. तीच परंपरा आता राज्य निवडणूक आयोग पुढे नेत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात येथे झालेल्या सुधारणांचे इतर राज्यांनीही अनुकरण करावे. आपण संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली असून उल्लेखनीय कार्ये आणि ज्ञानाची आपसात देवाण- घेवाण झाली पाहिजे. त्यामाध्यमातून स्थानिक स्वराज्य्‍ा संस्था अधिक मजबूत होऊ शकतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून मोठ्याप्रमाणावर निधी उपलब्ध झाला आहे. आता त्यांच्याकडे 73 व 74 व्या घटना दुरूस्तीनुसार सर्व विषय पूर्णत: सोपविले पाहिजेत, अशीही अपेक्षा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली. 

लोकशाही पुरस्कारांचा देशातील हा पहिला उपक्रम प्रेरणादायी असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सुलभता आणि एकसूत्रता आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या धर्तीवर एकच कायदा करण्यासंदर्भात मसुदा सादर केला आहे. त्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांसंदर्भात राज्य शासनाने समितीदेखील नियुक्त केली आहे. राज्यात कुठे ना कुठे सातत्याने आचारसंहिता लागू असते. त्याचा परिणाम एकूण प्रशासनावर आणि विकासावर होतो. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील एकाच वेळी घेण्यासंदर्भात विचारमंथन करण्याची आवश्यकता आहे.   
सहारिया यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिक चुरशीच्या आणि गुंतागुंतीच्या असतात. विविध प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. काही जणांकडून मात्र या निवडणुकांना दुय्यम स्थान दिले जाते; परंतु समाजातील विविध घटक स्वयंस्फूर्तीने पुढे येतात. त्यामुळे या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडणे शक्य होते. त्यासाठीच विविध व्यक्ती आणि संस्थांचा गौरव करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. तो आज प्रत्यक्षात आला आहे.

पुरस्कार विजेत्या व्यक्ती व संस्थांची गटनिहाय नावे अशी: निवडणुकांमध्ये लोकसहभाग वाढविणे- माथेरान हॉटेल असोसिएशन, मुंबई जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ, महिंद्रा आणि महिंद्रा उद्योग समूह, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस्, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, रिसोर्स अँण्ड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हल्पमेंट आणि संदीप भास्कर जाधव, सोलापूर. निवडणुका मुक्त व निर्भय वातावरणात पार पाडणे- डॉ. अभिनव देशमुख, तत्कालीन जिल्हा पोलिस अधीक्षक, गडचिरोली, श्रीमती दया अर्जुन डोईफोडे, पोलिस हेड कॉन्सटेबल, कराड आणि केशव व्यंकटराव नेटके, तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकारी, पैठण नगरपरिषद. निवडणुकांसंदर्भात अभ्यास आणि प्रत्यक्ष संशोधनाद्वारे ज्ञाननिर्मिती- गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, पुणे. निवडणूक प्रक्रियेत संगणक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर- माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, महाराष्ट्र शासन. निवडणुकांमध्ये मतदानाचे सर्वाधिक प्रमाण वाढविणे- बृहन्मुंबई महानगरपालिका. निवडणुका सुरळीत पार पाडणे, निवडणूक प्रक्रियेत संगणकाचा वापर करणे आणि मतदानाच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ -  ए. एस. आर. नायक, तत्कालीन जिल्हाधिकारी, गडचिरोली.