अकरावीच्या प्रवेशावेळी जातीचा दाखला नको; काँग्रेस नेत्याची मोठी मागणी

मुंबई : राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या प्रवेशासाठी जातीचे प्रमाणपत्राची अट शिथिल करुन, शाळेचा दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा आणि ज्या राखीव प्रवर्गास नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र लागते त्यांना ते उपलब्ध करून देण्याची वाढीव मुदत 1 वर्ष करावी अशी मागणी युवक काँग्रेस कढून शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँगेसचे अध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी पुढाकार घेत यासंदर्भात निवेदन दिले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

यावर्षी एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसईबीसी, एसबीसी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या प्रवेशासाठी जातीचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. नसल्यास तीन महिन्यात उपलब्ध करून देण्याबाबत हमीपत्र द्यावयाचे आहे. तीन महिन्यात प्रमाणपत्र उपलब्ध न झाल्यास प्रवेश रद्द होणार आहे. नॉन क्रिमीलेयरच्या प्रमाणपत्र देखील ३ महिन्यांत उपलब्ध न करून दिल्यास प्रवेश रद्द होणार आहे. सध्या कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत जातीचे दाखले मिळवणे हे अत्यंत कठीण काम असेल. प्रशासन हे कोरोनाच्या लढाईत जुंपले आहे. त्यामुळे जातीचे प्रमाणपत्र किंवा क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र देण्याच्या कामात उशीर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर युवक काँग्रेसकडून ही मागणी करण्यात आली आहे.
---------------------
देशात दोन दिवसांत १ लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण; आकडा १९ लाख पार
---------------------

तांबे म्हणाले, 'जातीचा निकष असो वा नॉन क्रिमी लेयरचा, प्रमाणपत्र न घेता राखीव प्रवर्गात प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. युवक काँग्रेसची एकच कळकळ आहे की, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द होऊन त्यांचा नाहक बळी जाऊ नये. प्रशासन दिवसरात्र कोरोनाच्या लढाईत गुंतले आहे. 3 महिन्यात ही प्रमाणपत्रे मिळणार नाहीत. म्हणून, आम्ही या मागण्या समोर ठेवल्या आहेत, जेणेकरून राखीव प्रवर्गाचे विद्यार्थी आणि त्यांचे चिंतीत पालक यांना मोठा दिलासा मिळेल.