Rocketry Controversy : माजी शास्त्रज्ञ म्हणतात, नंबी इस्रोची बदनामी करताहेत

Rocketry Movie Controversy News भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) (ISRO) माजी शास्त्रज्ञांच्या गटाने बुधवारी माजी शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांनी ‘रॉकेटरी: द नंबी इफेक्ट’ या चित्रपटात (Rocketry Movie) केलेले दावे खोटे असल्याचे म्हटले आहे. हे दावे भारताच्या महाकाय अवकाश संस्थेची बदनामी करतात. डॉ. एई मुतुनायगम, ईव्ही एस नंबूथिरी, डी. शशिकुमारन व अन्य माजी शास्त्रज्ञ बुधवारी मीडियाला भेटले आणि चित्रपटात केलेले दावे खोडून काढले.

नंबी नारायणन हे ‘रॉकेटरी : द नंबी इफेक्ट’ या चित्रपटाद्वारे (Rocketry Movie) आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांद्वारे इस्रो आणि इतर शास्त्रज्ञांची बदनामी करण्याच्या विचारात आहे. यामुळे आम्हाला काही गोष्टी सार्वजनिकपणे उघड करण्यास भाग पाडले आहे. अनेक प्रोजेक्टचे जनक असल्याचा त्यांचा दावा आहे. प्रकल्प पूर्णपणे चुकीचे आहे, असे माजी शास्त्रज्ञ म्हणाले.

नंबी नारायणन यांनी चित्रपटात असा दावाही केला की, त्यांनी एपीजे अब्दुल कलाम यांना दुरुस्त केले होते. नंतर ते राष्ट्रपती झाले. हे देखील चुकीचे आहे, असेही माजी शास्त्रज्ञ म्हणाले. अभिनेते आर माधवन यांनी दिग्दर्शित, निर्मिती आणि लेखन केलेला हा चित्रपट एरोस्पेस अभियंता नंबी नारायणन यांच्या जीवनावर आधारित आहे. या चित्रपटात माधवन मुख्य भूमिकेत आहे.

नारायणन यांचा चित्रपटातील दावा खोटा आहे की, त्यांच्या अटकेमुळे भारताला क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास विलंब झाला. इस्रोने (ISRO) १९८० च्या दशकात क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा ईव्ही एस नंबूदिरी प्रभारी होते. नारायणन यांचा या प्रकल्पाशी काहीही संबंध नाही, असा दावा माजी शास्त्रज्ञांनी केला आहे.

९० टक्के प्रकरणे खोटे

इस्रोसंदर्भात चित्रपटात नमूद केलेले किमान ९० टक्के प्रकरणे खोटे आहेत. आम्हाला हे देखील कळले आहे की नारायणन यांनी काही दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर दावा केला आहे की चित्रपटात जे काही सांगितले गेले आहे ते खरे आहे. नारायणन अनेक कामगिरीचे श्रेय घेत आहे, असा दावा माजी शास्त्रज्ञांच्या गटाने केला आहे.

दोन महिने तुरुंगात काढावे लागले

माजी शास्त्रज्ञांच्या आरोपांबाबत नारायणन किंवा चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी त्वरित कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इस्रो हेरगिरी प्रकरणात केरळ पोलिसांच्या भूमिकेच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. ज्यात नारायणन हे आरोपी होते. या प्रकरणी अटक केलेल्या नारायणन यांना सुमारे दोन महिने तुरुंगात काढावे लागले होते. नंतर हे हेरगिरी प्रकरण खोटे असल्याचे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोला (सीबीआय) आढळले.

नारायणन यांना १.३ कोटींची भरपाई देण्याचे निर्देश

२०१८ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला नारायणन यांना १.३ कोटींची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात अटक केलेले नारायणन यांनी जवळपास दोन महिने तुरुंगात घालवले होते. नंतर सीबीआयला हे हेरगिरीचे प्रकरण रचल्याचे आढळले. हेरगिरीचे प्रकरण १९९४ मध्ये पुढे आले होते.