वैद्यकीय प्रवेश कोटा ७०ः३० संदर्भात नियम बनविताना विधानसभेची मान्यता होती काय? औरंगाबाद खंडपीठाची सरकारला विचारणा

औरंगाबाद : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया विभागवार ७०:३० कोटा रद्द करणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई  उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय व्ही.गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी.कुलकर्णी यांनी बुधवारी (ता.दोन) सुनावणी दरम्यान सदर प्रवेशाच्या कोटासंदर्भात संबंधित नियम २०१६ साली बनविताना यासाठी विधानसभेची मान्यता होती काय अशी विचारणा राज्य शासनाकडे केली. दरम्यान शुक्रवारी (ता.४) सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
वैद्यकीय अभ्यासाच्या प्रवेशासाठी २०१६ मध्ये तयार करणात आलेली विभागवार प्रवेश प्रक्रिया राज्य शासनाने एका परिपत्रकाद्वारे २०२० मध्ये त्यात दुरूस्ती केली.

यास संपत बाबुराव गायकवाड, पराग शरद चौधरी आदींसह इतर विद्यार्थ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे खंडपीठात बाजू मांडताना संबंधित दुरूस्तीसाठी विधानसभेची मान्यता घेण्यात आली नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. सैन्यातील जवानांच्या मुलांसाठीचे आरक्षण आणि बेळगाव भागातील नागरिकांसाठी दिलेले आरक्षण न काढता उर्वरित आरक्षण रद्द करून टाकले असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. यामुळे स्थानिक महाविद्यालयात प्रवेश मिळणे दुरापास्त होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले. सरकार पक्षाच्या वतीने मुंबई येथील ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतुरकर यांची याचिकेत विशेष वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

लॉकडाऊन असल्यामुळे विधानसभेचे अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे वैद्यकीय विभागवार प्रवेश ७०:३० कोट दुरूस्ती विधानसभेच्या पटलावर ठेवू शकलो नाही. विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात यासंबंधीची दुरूस्ती पटलावर ठेवू. त्यानंतर संबंधित दुरूस्ती रद्द अथवा मंजूर झाल्यास पुढील प्रक्रिया निश्चित करून राबविली जाईल असे शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ रमेश धोर्डे, अॅड. प्रशांत कातनेश्वरकर, अॅड. शिवराज कडू, अॅड. केतन पोटे, अॅड. अरविंद आंबेटकर यांनी काम पाहिले. राज्यशासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतुरकर यांना सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी सहकार्य केले.

संपादन - गणेश पिटेकर