अन त्या नवरा-बायकोनी थेट उच्च न्यायालयात जाऊन मिळविला न्याय (वाचा नेमकं प्रकरण)

औरंगाबाद : कन्नड तालुक्‍यातील जामडीघाट येथील उपसरपंच राजू मन्साराम पवार; तसेच त्यांच्या पत्नी व ग्रामपंचायत सदस्य यशोदा राजू पवार यांच्या अपात्रतेच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित बी. देव यांनी स्थगिती दिली. याचिकेवर सहा फेब्रुवारी 2020 रोजी पुढील सुनावणी होईल. 

हेही वाचा- मुलाला शाळेतून घरी घेऊन जात होती, चर्रकन चिरला तिचा गळा!

जामडीघाट ग्रामपंचायतीची निवडणूक 2017 मध्ये झाली. त्यात याचिकाकर्ते पती-पत्नी निवडून आले होते. त्यानंतर राजू पवार यांची उपसरपंचपदी निवड झाली. गावातीलच राजू रामचंद्र पवार यांनी उपसरपंचाविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार तक्रार दाखल केली. उपसरपंचांनी वनविभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. त्यांच्याविरोधात भारतीय वन अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्याची विनंती तक्रार अर्जात करण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपसरपंच राजू मन्साराम पवार यांना अपात्र ठरविले. या निर्णयाला त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले. त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले. 

क्लिक करा- घाटी रुग्णालयातील सेंट्रल लिक्विड ऑक्‍सिजनचा प्रस्ताव बारगळला 

जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश आणि विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाला ऍड. रवींद्र गोरे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्याने कुठल्याही शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केले नाही. यासंदर्भातील गुन्ह्यात अंतिम निकाल लागलेला नाही. तसेच याचिकाकर्त्या यशोदा या राजू पवार यांच्या पत्नी असल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्यांनी अतिक्रमित जागेचा लाभ घेतलेला नाही, असा युक्तिवाद ऍड. गोरे यांनी केला. सुनावणीअंती खंडपीठाने विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. ऍड. गोरे यांना ऍड. चंद्रकांत बोडखे आणि ऍड. गणेश आधाने यांनी सहकार्य केले. 

हे वाचलंत का?-ढील दे ढील दे दे रेऽऽ भैया