चिठ्ठ्यावरून काय म्हणतात नगरसेवक, वाचा...

औरंगाबाद- महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी वॉर्डरचना तयार करताना मोठा भ्रष्टाचार झाला असून, यामागे भाजपचा हात आहे. आमचे नशीब चिठ्ठ्यांनी ठरविले नाही, तर अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून ठरविले आहे, अशा शब्दांत नगरसेवकांनी महापालिकेच्या गुरुवारी (ता. सहा) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत संताप व्यक्त केला. महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी काढण्यात आलेली वॉर्डांची आरक्षण सोडत, प्रारूप वॉर्डरचना हे दोन्ही विषय निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत असून, 11 फेब्रुवारीपर्यंत तुम्ही आक्षेप नोंदवू शकता, असा सल्ला देत महापौरांनी हा चेंडू टोलवला. 

सर्वसाधारण सभेला सुरवात होताच शिवसेनेचे सदस्य सीताराम सुरे यांनी प्रारूप वॉर्डरचनेवर आक्षेप घेतला. सुरेवाडी हा वॉर्ड अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला आहे, तो कोणत्या नियमाने झाला आहे, याचा खुलासा वॉर्डरचनेचा प्रस्ताव तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात यावा. असाच प्रकार संपूर्ण 115 वॉर्डांत झाला असून, तीनजणांची समिती नियुक्त करून अन्याय झालेल्या जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी सुरे यांनी केली. मात्र त्यावर भाजपचे गटनेते प्रमोद राठोड, राजू शिंदे यांनी हा विषय सर्वसाधारण सभेच्या अखत्यारीत येतो का? याचा प्रथम खुलासा करावा, अशी मागणी केली. त्यावर शिवसेनेसह कॉंग्रेस, एमआयएमचे नगरसेवक संतप्त झाले.

हेही वाचा : निकम साहेब.. हे जेवण मीच बनवलेय ना!

कॉंग्रेसचे अफसर खान यांनी तुम्हाला तुमच्या मर्जीप्रमाणे आरक्षण मिळाले आहे. ही सगळी खेळी भाजपने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असल्यापासून केल्याचा आरोप केला. त्यावर शिंदे यांनी सध्या भाजपचे नाही, तर महाविकास आघाडीचे राज्यात सरकार आहे. तरीही भाजपची एवढी ताकद असल्याचे तुम्हाला वाटत असेल तर तुमचे अभिनंदन, असा चिमटा काढला. अनेक वॉर्डांची तोडफोड झाल्यानंतर संपूर्ण वॉर्डाच्या चिठ्ठ्या का काढल्या नाहीत? यात अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असून, मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप अफसर खान यांनी केला. शिल्पाराणी वाडकर, रेशमा कुरेशी यांनीदेखील प्रारूप वॉर्डरचनेवर आक्षेप घेतला. दीर्घ चर्चेनंतर महापौरांनी या विषयावर मी सल्ला घेतो, असे सांगत सभा पाच मिनिटांसाठी तहकूब केली. त्यानंतर सभेला सुरवात होताच महापौर म्हणाले, की विधिज्ञ व महापालिकेच्या विधी सल्लागारांसोबत चर्चा केली. सर्वसाधारण सभेत या विषयावर निर्णय देता येणार नाही. त्यामुळे आयोगाने दिलेल्या वेळेत आक्षेप सादर करावेत, असा सल्ला नगरसेवकांना दिला. 

ब्रिजवाडीचे केले दहा तुकडे 
नगरसेविका सुरेखा सानप यांनीदेखील संताप व्यक्त केला. ब्रिजवाडी वॉर्डाचे अस्तित्वच संपले. या वॉर्डाचे दहा तुकडे करण्यात आले आहेत. ते का केले याचा खुलासा घेण्याची मागणी त्यांनी केली. विष्णूनगर वॉर्डात जुन्या फक्त दोनच गल्ल्या ठेवण्यात आल्या असून, नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ढाब्यावर बसून हे कारस्थान केल्याचा आरोप नितीन साळवी यांनी केला. 
 
नऊ वॉर्डांना आरक्षण का नाही? 
चक्रानुक्रमे उतरत्या क्रमाने वॉर्डांना आरक्षण लावण्यात आल्याचे आयोगातर्फे सांगण्यात आले. मात्र तब्बल नऊ वॉर्डांना हे आरक्षण का लागू झाले नाही? असा प्रश्‍न रामेश्‍वर भादवे यांनी केला. मयूरबन कॉलनी, बुढीलेन, पुंडलिकनगर, देवानगरी-प्रतापनगर, मयूरनगर-सुदर्शननगर, आविष्कार कॉलनी या वॉर्डांना आरक्षण का लागू झाले नाही? आमचे नशीब चिठ्ठ्यांनी नाही, तर अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून ठरविले असल्याचा आरोप भादवे यांनी केला. 

एमआयएमला संपविण्याची खेळी 
एमआयएमचे गटनेते गंगाधर ढगे यांनी मध्य व पूर्व मतदारसंघातील सात वॉर्ड कमी करून आमच्या पक्षाला संपविण्याची खेळी करण्यात आल्याचा आरोप केला. सिडको एन-एक हा वॉर्ड पुन्हा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होऊ शकतो तर जयभीमनगर-घाटी वॉर्ड का नाही? अनेकांना सोयीचे वॉर्ड करून देण्यात आले आहेत, असा आरोप ढगे यांनी केला. रूपचंद वाघमारे यांनी माझ्या वॉर्डात अनुसूचित जातीची संख्या केवळ 289 असताना वॉर्ड आरक्षित कसा होतो? वॉर्ड आरक्षित करण्यासाठी काही भाग जोडून लोकसंख्या साडेअकरा हजारांवर नेल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

दोन किलो साखर किंवा अर्धा किलो चिकन फ्री, कुठे ते वाचा 
 
भाजपचा सावध पवित्रा 
प्रारूप वॉर्डरचनेवर भाजपने सावध भूमिका घेतली. उलट हा विषय सर्वसाधारण सभेत चर्चेचा आहे का? असा प्रश्‍न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. राज वानखेडे यांनी मध्येच दुसरा विषय चर्चेला आणल्याने इतर नगरसेवक संतप्त झाले. त्यामुळे श्री. वानखेडे यांना थांबवत महापौरांनी नगरसेवकांना बोलण्याची संधी दिली.