घाटी रुग्णालयातील सेंट्रल लिक्विड ऑक्‍सिजनचा प्रस्ताव बारगळला 

औरंगाबाद : ऑक्‍सिजनअभावी उत्तर प्रदेशात 63 बालके दगावल्याच्या दुर्दैवी घटनेनंतर घाटीच्या सर्जिकल इमारतीत मध्यवर्ती लिक्विड ऑक्‍सिजन सिस्टीमचा सात कोटींचा प्रस्ताव डिसेंबर 2017 मध्ये देण्यात आला होता. मात्र, दोन वर्षांत त्यावर शासनदरबारी कोणतीही कारवाई न झाल्याने प्रस्ताव बारगळल्याने ऑक्‍सिजन पुरवठ्यातील त्रुटींमुळे गंभीर रुग्णांवर टांगती तलवार कायम आहे.

घाटीत आठ दिवसांपूर्वी मध्यरात्री ऑक्‍सिजन पुरवठा प्रभावित झाल्याने एकच तारांबळ उडाल्याची घटना घडली. त्यामुळे सेंट्रलाइज ऑक्‍सिजन सिस्टीमचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सर्जिकल इमारतीत जास्त रुग्णसंख्येचा भर असलेल्या वॉर्डांमध्ये मॅन्युअली ऑक्‍सिजन सिस्टीम कार्यान्वित आहे.

त्यामुळे घाटी प्रशासनाने सेंट्रलाइज लिक्विड ऑक्‍सिजन सिस्टीम बसविण्यासाठी सप्टेंबर ते डिसेंबर 2017 मध्ये चाचपणी केली. दिल्लीच्या एका टीमनेही सर्जिकल बिल्डिंगची पाहणी केली. त्यानंतर ही यंत्रणा बसवण्यासंदर्भात होकार दिला होता. लिक्विड ऑक्‍सिजन सिस्टीमचे काम प्रस्तावित करण्याची जबाबदारी डॉ. सुहास जेवळीकर यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांनी सुमारे साडेसहा लाखांचा प्रस्तावही डीएमईआरला सादर केला होता. मात्र, पुढे त्यावर काहीच झाले नाही. 

कलर कोडिंग गरजेचे

सरकारी, खासगी रुग्णालयांमध्येऑक्‍सिजन सिलिंडरचा पुरवठा कंत्राटदाराकडून होतो. हेच कंत्राटदार विविध गॅस सिलिंडरची रिफिलिंग करून पुरवठा करतात. त्यात मुख्यतः नायट्रोजन आणि ऑक्‍सिजनचा समावेश असतो. कंपन्यांमध्ये सिलिंडर अदलाबदल होण्याने अपघात होतात. त्यामुळे काही कंपन्यांनी सिलिंडरच्या टेस्टिंगची प्रक्रिया सुरू केली असल्याने गेल्या काही दिवसांमध्ये अशा अपघातांचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसत आहे.

मात्र, या क्षेत्रातील जाणकारांनी रुग्णालयांच्या बाबतीत अशी कुठलीच यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने भीती व्यक्त केली आहे. या जम्बो सिलिंडरवर कोणतेही कलर कोडिंग नसते. नायट्रोजन आणि ऑक्‍सिजनची ओळख करणे नितांत गरजेचे आहे. त्यासाठी सोपी पद्धत आहे. ऑक्‍सिजन सिलिंडरचा नॉब उघडून नालीसमोर पेटता कागद पकडल्यास आगीचा भडका होतो, तर नायट्रोजनसमोर आग धरल्यास ती विझते, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

हेही वाचा : लग्नानंतर स्पर्धापरीक्षेची तयारी, झाल्या तहसीलदार  

टर्न-की प्रकल्प कालबाह्य

ट्रॉमाचा टर्न-की प्रोजेक्‍ट कालबाह्य झाल्याने शिलर या कंपनीने एंड ऑफ लाइफ म्हणून देखभालीला नकार दिला. इथे आठ पॅनेल आहेत. सेंट्रल ऑक्‍सिजन सिस्टीम असली तरी ती जम्बो सिलिंडरवर चालते. अनेकदा नादुरुस्त्या होतात. सध्या तरी थर्ड पार्टी दुरुस्ती करून काम सुरू आहे, असे ट्रॉमा इन्चार्ज डॉ. राजश्री सोनवणे यांनी सांगितले. 

हेही वाचा : मराठा क्रांती मोर्चाचे जोडे मारो आंदोलन  

ताण होईल कमी

सिलिंडरद्वारे ऑक्‍सिजन पुरवताना निर्माण होणारे धोके कायमस्वरूपी संपुष्टात येण्यासाठी लिक्विड ऑक्‍सिजन सिस्टीम बसविण्यासाठी प्रशासनाने तयारी केली. या प्रोजेक्‍टच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीनंतर सिलिंडर उचलून नेणे, त्याच्यावर लक्ष ठेवणे आणि संपल्यावर बदलण्यासाठी मोठा ताण कमी होणार असल्याचे घाटी प्रशासनाचे म्हणणे आहे.