कोरोना करतोय तिजोरी रिकामी...चार महिन्यांसाठी लागणार एवढा निधी

औरंगाबाद ः कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचा शोध घेईपर्यंत ते त्यांना बरे करून घरी पाठविण्यापर्यंतचा खर्च शासनामार्फत म्हणजेच महापालिकेच्या माध्यमातून केला जात आहे. राज्य शासनाने महापालिकेला यापूर्वी नऊ कोटी ४२ लाख रुपयांचा निधी दिला होता. हा निधी संपल्याने आता नव्याने पुढील चार महिन्यांसाठी महापालिकेतर्फे जिल्हा प्रशासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यात सुमारे ३२ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असल्याचे महापालिकेचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी सांगितले. 

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासोबतच बाधित रुग्णांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी गेल्या चार महिन्यांपासून प्रशासनाचे दिवसरात्र काम सुरू आहे. त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. क्वारंटाइन सेंटर, कोविड केअर सेंटर उभारणे, त्याठिकाणी ठेवण्यात आलेल्या संशयितांना व रुग्णांना अत्यावश्‍यक साहित्य पुरविणे, दोन वेळ चहा, जेवण, सोबत काढाही दिला जात आहे. तसेच गाद्या, बेडशीट, उशा, सेंटरमधील साफसफाई, पीपीई, अँटीजेन किट, मास्क, सॅनिटायझर खरेदी महापालिकेतर्फे केली जात आहे.

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा 

त्यासोबत तीनशे खाटांचे चिकलठाणा एमआयडीसी भागात कोविड हॉस्पिटलही चालविले जात आहे. या कामासाठी राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आपत्ती व्यवस्थापनातून चार कोटी तर जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ४.१७ कोटी व १.२५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे; मात्र हा निधी आता संपला आहे. महापालिकेने स्वतःच्या तिजोरीतून एक कोटी ९१ लाख रुपयांचा जास्तीचा खर्च केला आहे. दरम्यान, महापालिकेने आगामी चार महिन्यांसाठी दोन वेगवेगळे प्रस्ताव सादर केल्याचे श्री. पानझडे यांनी सांगितले.

पहिला प्रस्ताव लॉकडाउनसंदर्भातील उपाययोजना, जेवण व इतर खर्चासाठी असून, तो नऊ कोटी ५७ लाख रुपयांचा आहे. त्यात महापालिकेने आधीच खर्च केलेल्या एक कोटी ९१ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याने प्रस्ताव ११ कोटी ४८ लाखांवर गेला आहे. दुसरा प्रस्ताव आरोग्य विभागाचा असून, डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व साहित्य खरेदीसाठी २० कोटी ५७ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे, असे पानझडे यांनी स्पष्ट केले.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा 
 
खर्चातील ठळक तरतुदी 
आरोग्य विभाग वेतन (कंत्राटी) -४ कोटी ८२ लाख. 
औषधी वैद्यकीय उपकरणे-७८ लाख ४८ हजार. 
इंजेक्शन-१७ लाख २६ हजार. 
कन्झ्युमेबल अॅण्ड डिस्पोझल अॅटम -१४ कोटी ६२ लाख. 
लिक्विड ऑक्सिजन-११ लाख २६ हजार. 
रुग्ण व संशयितांच्या जेवणासाठी- ६ कोटी. 
कंटेनमेंट झोन उपाययोजना-१ कोटी. 
संगणक, दोनशे कर्मचारी वेतन- १ कोटी आठ लाख. 
मनोरंजनाच्या सोयीसुविधा-९ लाख ५७ हजार.