आयटीआय प्रवेशाठी नियमावलीत बदल... अशी आहे नवीन नियमावली 

औरंगाबाद ः दहावी, बारावीच्या निकालानंतर अनेक विद्यार्थी आयटीआयला पसंती देतात. म्हणून यंदा कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आयटीआयच्या नियमावलीत शासनाकडून बदल करण्यात आले आहेत. 

शासकीय व खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये क्षमतेपेक्षा कमी प्रवेश होऊन दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त राहतात. प्रशिक्षणाच्या शंभर टक्के जागा भरल्या जाव्यात, म्हणून सरकारने प्रवेश नियमावलीत बदल केले आहेत. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. अनिल जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीने संचालक व्यवसाय शिक्षण यांच्यामार्फत सरकारला अहवाल सादर केला होता. या समितीच्या शिफारशी व अन्य घटकांकडून आलेल्या सूचना विचारात घेऊन २०२०-२१ या सत्रापासून सुधारित नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. 

या आवडत्या पक्षापासून माणसांना भिती अॅलर्जी, दम्याची : वाचा....

असे आहेत बदल 
यापूर्वी राज्यस्तरावर ३० टक्के जागा व तालुकास्तरावर ७० टक्के जागा हा निकष आता बदलण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आता जिल्हास्तरावर ७०, राज्यस्तरावर ३० टक्के प्रवेश असा बदल केला आहे. जिल्हा व राज्यस्तरावर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना अन्य जिल्ह्यांतील आयटीआयमध्ये प्रवेश हवा असल्यास तेथे निवासाची चौकशी व्यवस्था, पोर्टलवर जिल्हानिहाय आयटीआय संस्थेची व विषयांची सर्व माहिती उपलब्ध असेल. प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचा आवश्यक तो डेटा शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणार आहे. प्रवेशासाठी जनरल चार फेऱ्या होणार आहेत. प्रवेश नियंत्रणासाठी प्रवेश नियंत्रण समितीची स्थापना, चार फेऱ्यांनंतर पारदर्शक पद्धतीने समुपदेशन करण्यात येईल. 

होय, मृत्यू जवळ आला की हत्ती करतो आत्महत्या, वाचा रंजक माहिती  

संस्थांसाठी नियमावली 
खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये व्यवस्थापन कोट्यामधून आलेले प्रवेश पोर्टलवर अपलोड करणे संस्थांना बंधनकारक असेल. अल्पसंख्याक संस्थांना अल्पसंख्याक कोट्यातून केलेले प्रवेश पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक राहील. संस्था व्यवस्थापन समितीच्या जागांची माहितीदेखील पोर्टलवर असावी, तसेच या जागादेखील ऑनलाइन पद्धतीने भरल्या जाणार आहेत. या जागांच्या प्रवेशासाठी संस्थेने निश्चित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्काची माहिती उपलब्ध असावी. विद्यार्थ्यांना प्रवेशाबाबतची माहिती मोबाईलवरून देण्याची व्यवस्था करावी. प्रवेशाबाबत समुपदेशकांची नावे व दूरध्वनी क्रमांक असावेत. वसतिगृह, उपाहारगृहातील सुविधेबाबत माहिती देण्यात यावी, प्रवेशासाठी मोबाईल ॲपची निर्मिती करावी. शिवाय सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयामध्ये २८ नियम सांगितले आहेत. यात जिल्हास्तरावर उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधीची माहितीदेखील दिली जाणार आहे.