दिव्यांगांच्या चकरा, प्रशासनाचा नखरा

औरंगाबाद : संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत देण्यात येणारे प्रतीमहिना १ हजार रुपये मानधन मागील मार्च, एप्रिल, मे असे ३ महिन्यांपासून रखडले आहे. या मानधनासाठी दिव्यांगांना पाठपुरावा करावा लागत आहे. मात्र, वाट पाहा, असेच उत्तर मिळत असल्याने दिव्यांग बांधव ऐन कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळातच आर्थिक विंवचनेत सापडले आहेत. 

हेही वाचा : कर्तव्य निभावताना हवे जबाबदारीचे भान   

दिव्यांगासाठी कुठलीही स्वतंत्र अनुदान योजना नाही. १९९५ मध्ये अंपग पुर्नवसन कायदा झाला आणि संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये दिव्यांगांची नावे टाकण्यात आली. या योजनेत सर्व दिव्यांगांना सामावुन घेतील, असे सांगण्यातही आले होते. मात्र, आकडा मोठा असल्याने तसे झाले नाही. त्यानंतर त्यात बदल करत भुमिहीन, संबधितांस २१ वर्षापेक्षा मोठा मुलगा नसावा, शेती नसु नये अशा जाचक अटी लादण्यात आल्या. यामुळे असंख्य दिव्यांगाना याचा लाभ मिळु शकलेला नाही.

हेही वाचा : कोरोनाबद्दल साहित्यिक म्हणतात.. 

औरंगाबाद जिल्ह्यात किमान ५० हजार दिव्यांग आहेत. मात्र लाभ अत्यंत कमी व्यक्तींना मिळतो. ९० टक्के बांधव यापासुनच्या लाभापासुन कोसो दूर आहेत. खरे तर दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र निराधार योजना असायला हवी, मात्र निराधार योजनेमध्येच दिव्यांगांचा घुसवले आहे. यामुळे अनेक गरजुंना लाभ मिळत नाही. मागील काही वर्षापासुन दिव्यांगांना आपल्या न्याय, हक्कासाठी सतत झगडावे लागत आहे. त्यांच्या हक्काचा आलेला निधी का दिला जात नाही, यासाठी प्रशासनाला धारेवर धरलेले आहे. त्यानंतरच प्रशासनाला जाग आल्याचे प्रकार घडलेले आहेत. 

हेही वाचा : चिमुकल्यांनी जोडलेले हात करतात अस्वस्थ  

जिल्हाभरात ५० हजार दिव्यांग आहेत. मात्र, संजय गांधी निराधार योजनेत जाचक अटी असल्याने बहुतांश दिव्यांग बांधव अनुदानापासुन वंचित आहेत. ज्यांना हे अनुदान दिले जाते. त्यांचे तरी निदान वेळेवर देण्याचे काम शासनाकडुन व्हायला हवे. मात्र, तसेही होत नाही. प्रशासन जाणीवपुर्वक दिव्यांगांच्या भावनांशी खेळत आहे. 
-शिवाजी गाडे, प्रहार संघटना.